Unabhängige Medien sind für eine demokratische Gesellschaft unerlässlich. Das Internet stellt dabei lange Zeit gültige Gewissheiten grundlegend infrage: Zum einen betrifft das Geschäfts- und Vertriebsmodelle, zum anderen kann heute jeder ein potenziell großes Publikum ansprechen. Was bedeutet das für den Journalismus?
Die Reallöhne der Arbeitnehmer sinken weiter. Trotz Aufschwung und Klagen über Fachkräftemangel sind die Lohnsteigerungen deutlich hinter der Inflation zurückgeblieben, berichtet die F.A.S. (Von Patrick Bernau)
„Die Zeit des undifferenzierten Verschenkens von Journalismus ist vorbei“, behauptete Christoph Keese auf Handelsblatt Online. Der Journalist Matthias Spielkamp antwortet, was der Axel-Springer-Lobbyist dabei verschwieg.
Die Union will eine Kommission installieren, die eine Lohnuntergrenze für Branchen ohne Tarifverträge festlegen soll. Reinhard Bispink von der Hans-Böckler-Stiftung warnt: Damit würden bei bereits geltenden Tarifverträgen weiter Niedrigstlöhne gezahlt - gebraucht werde aber ein einheitlicher Mindestlohn.
Für die einen ist das Leistungsschutzrecht die Rettung der Zeitungsverlage – für andere Demokratie-gefährdend. Doch das Gesetz ist vor allem eins: überflüssig – und für die Verlage am Ende vielleicht sogar schädlich.
Das Bundesjustizministerium will dem Prinzip "Fair use" als Ergänzung zu den bestehenden Nutzerfreiheiten mehr Gewicht geben, eine Regelung für verwaiste Werke vorlegen und das Urheberwahrnehmungsrecht flexibilisieren.
Heute wird in Berlin gegen das EU-Spardiktat in Griechenland protestiert. Derweil existieren in der EU auch Aufrufe zur Solidarität mit den kampfschwachen Lohnabhängigen in Deutschland
Hans-Gerd Öfinger (Redakteur für die Zeitung „NEUES DEUTSCHLAND“) hat einen Artikel zu “Helft Heinrich” geschrieben, der am heutigen Tage erschienen ist, und den wir auf unsere Homepage gepostet haben. Im Vorfeld dieses Zeitungsartikels interviewte er zwecks Vorab-Info hierzu den Koordinator unseres GEWERKSCHAFTER/INNEN-AK, Manni Engelhardt. Dieses Interview, das am 13. Juni 2011 gegeben wurde, haben wir nachstehend in seiner Gänze auf unsere Homepage zu Eurer gefälligen Kenntnisnahme gepostet.
Bis auf weiteres rufe ich hiermit einen vollständigen Verlinkungs- und Zitatboykott auf, was große deutsche Verlage angeht. Mal sehen, wer am längeren Hebel sitzt.
Um Probleme zu lösen, die sich Verlage selbst schufen, will die Koalition Informationsfreiheit beschränken. Kai Biermann kommentiert die Folgen des Leistungsschutzrechts.
Der umstrittene Polizeieinsatz im Landkreis Rosenheim wird vor Gericht verhandelt. Mit einer überraschenden Wendung: Eine der verletzten Angeklagten soll psychiatrisch begutachtet werden.
Eine Studie des Böckler-Instituts sieht in der »Polarisierung des Einkommens« in Deutschland den Grund für eine schwache Binnennachfrage und das Wachstum durch Exporte.
1850: Deutsche Presseverleger wollen Urheberrecht auf Nachrichten durchsetzen, weil die neu eingetroffene Technologie des Telegramms ihr Geschäftsmodell ruiniert. Es wird abgelehnt.
Systematische Fehlentwicklungen haben einen riesigen Investitionsstau in Deutschlands Städten und Gemeinden anschwellen lassen. Um das Problem zu lösen, reicht selbst ein einmaliges Sonderprogramm nicht mehr aus.
In Sachen Kontaktverfolgung haben die deutschen Gesundheitsämter derzeit keine Chance, auch weil viele mit Insellösungen, Excel und Fax arbeiten. Die Einführung einer modernen quelloffenen und für die Gesundheitsämter kostenlosen Software verläuft mehr als schleppend.
Unter Bundeskanzler Helmut Schmidt sollte die Bundesrepublik ab 1985 verkabelt werden. 30 Jahre wurden damals für den Glasfaserausbau veranschlagt. Hätte die Kohl-Regierung dies nicht gestoppt, sähe die Netz-Infrastruktur Deutschlands heute anders aus.
Gewalt gegen Medienschaffende in Deutschland hat eine noch nie dagewesene Dimension erreicht: Im Kalenderjahr 2020 zählte Reporter ohne Grenzen (RSF) mindestens 65 gewalttätige Angriffe gegen Journalistinnen und Journalisten im Land.
Der US-Wahlkampf hob die wirtschaftspolitischen Differenzen zwischen Barack Obama und Mitt Romney deutlich hervor. Der Widerstreit ist repräsentativ für eine westliche Wirtschaftsgeschichte, die der Ökonom Johannes Müller skizziert, und dabei die neoklassische Lehre, für die auch die der gescheiterte republikanische Präsidentschaftskanditat stand, scharf kritisiert.
Über Gerechtigkeit und Nächstenliebe reden die Kirchen gern und viel. Doch viele ihrer Mitarbeiter vermissen genau diese Tugenden, wenn es um die Bedingungen an ihren Arbeitsplätzen geht.
Anpasslerisch bis zur Selbstaufgabe - vor achtzig Jahren zerschlugen SA und SS die deutschen Gewerkschaften. Ihre Staats- und Autoritätsgläubigkeit hatten die Arbeiterorganisationen blind gemacht für die Gefahren, die von den Nazis drohten (von Rudolf Walther)
Europa spart sich kaputt. Nicht einmal zu einem Rückgang der Staatsverschuldung haben die drastischen Sparprogramme bislang geführt. Doch Deutschland zwingt Europa weiter zu diesem immer umstritteneren Kurs, obwohl sich heraus gestellt hat, dass die von Deutschland propagierte Schulden-Obergrenze auf einem peinlichen Rechenfehler basiert.
Der Zwang zur Privatisierung der Daseinsvorsorge in Europa als Konsequenz der marktkonformen Demokratie - oder wie der Markt mit seinem Quartalsdenken die in Jahrzehnten aufgebaute Infrastruktur gefährdet
Die Bundesregierung verkauft die Bürger im NSA-Skandal für dumm. Kanzlerin Merkel schrumpft den Rechtsstaat und kapituliert, um nicht besiegt zu werden. (Von Nils Minkmar)
Die Linke will das System der kollektiven Rechtewahrnehmung grundlegend modernisieren und die Stellung der Urheber im Vertragsrecht stärken. Vor allem bei Schwarz-Gelb stießen die Pläne aber auf Ablehnung.
Mark Schieritz und Marcus Gatzke haben heute auf Zeit online den griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis interviewt. Die zentrale Passage in dem Interview betrifft die Rolle Deutschlands. Er formuliert sie als die eines Hegemon. “Deutschland ist das mächtigste Land Europas. Ich […]
"Unterschicht" ist kein wertneutraler Terminus, sondern häufig abwertend in Gebrauch. Das Sprechen über Armut und Arbeitslosigkeit folgt oft tradierten Mustern sozialer Debatten. Mangelnder Aufstiegswillen wird diagnostiziert und die Verantwortung für die Lebenslage vor allem individuellen Schwächen zugeschrieben. Seltener ist die Rede von der Verfestigung der Armut und abnehmender Aufstiegsmobilität.
Deutschlands heimlicher Boom titelt SPON und in Bezug auf die BIP-Prognose des Manager Magazins von +2,8% für 2014 werden Zweifel an der offiziellen Statistik geschürt, diese soll das Wirtschaftswachstum unterzeichnen, die Bundesregierung deshalb im Blindflug navigieren und Deutschland in Wirklichkeit einen heimlichen Boom erleben? Dabei wuchs das reale BIP laut Destatis 2013 nur mit +0,4%, was Stagnation viel näher liegt als den kolportierten “Überhitzungserscheinungen” bei SPON. Hier nun der Blick auf viele Detaildaten aus Deutschland, zum größten Teil abseits der BIP-Daten um nicht in den Geruch von Unterzeichnung zu kommen.
Die Lösung der Probleme Europas scheitert an der deutschen Export-, der britischen Finanz- und der französischen Energielobby. Nur wenn diese Interessen untergeordnet werden, hat der Kontinent eine Chance.
Die Bundesregierung hat Jugendliche aus den europäischen Krisenländern zur Ausbildung eingeladen. Nun sind viele ohne Förderung gestrandet. Wie konnte es dazu kommen?
Europa als „Raum der Freiheit“ und besonders Deutschland als Profiteur der Globalisierung müssen die Aufnahme der Flüchtlinge ermöglichen. Ein Gastbeitrag von Ludger Pries
Griechenland, Spähskandal, und jetzt spüren auch noch die Feinde des Internet in London und Budapest Rückenwind. Wie die Idee von Europa implodiert, ist bereits im Netz zu spüren.
Eigentlich wollte ich nicht mehr über Griechenland schreiben. Nicht schon wieder. Aber dann kam die Nacht der EU-Nächte. Und mit ihr eine Wut, die sich auch jetzt noch – nach einer Woche – artikulieren muss. (Von Isolde Charim)
Die EU kämpft gegen Steuerschlupflöcher in Irland oder Luxemburg. Über eine Alternative in Deutschland wird selten gesprochen. Dabei funktioniert die nach dem gleichen Prinzip – und wird von vielen Dax-Konzernen genutzt.
Missiles, avions, roquettes, torpilles, bombes... Ces pays, dont la France, ont exporté pour 346 millions d’euros d’équipement militaire, selon des données publiques analysées par Investigate ...
Der Strompreis in Deutschland ist inzwischen wieder so niedrig wie zuletzt im Sommer 2021 – trotz Atomausstieg. Die fossilen Energieträger Kohle und Gas haben damit nichts zu tun, sondern Wind und Sonne.
Die russische Exil-Journalistin und Herausgeberin der unabhängigen Nachrichtenseite Meduza, Galina Timtschenko, ist während eines Berlin-Aufenthalts mit der Spähsoftware Pegasus überwacht worden.