Auch nach über einem Jahr DSGVO sammeln Facebook und Google munter weiter Daten, ebenso Nachrichtenportale und viele Blogseiten. Die Datenschutz-Aufsichtsbehörden sehen sich im
Heute übergibt der Datenethikkommission (DEK) ihre Empfehlungen an die Bundesregierungen. Die Kommission war 2018 von der Bundesregierung einberufen worden und umfasst 16 Mitglieder: Hauptsächlich besetzt mit Wissenschaftler*innen, aber auch mit Vertreter*innen aus der Verwaltung, dem Datenschutz und der Industrie.
Beim größten deutschen Online-Mode-Händler müssen sich Beschäftigte gegenseitig in einer App bewerten. Das Feedback bestimmt Gehalt und Aufstiegschancen mit. Die Berliner Datenschutzbehörde nimmt das nun unter die Lupe.
Die Berliner Datenschutzbehörde prüft nun die Personal-Bewertungssoftware Zonar von Zalando. Inzwischen kritisieren auch Politiker das Angestellten-Scoring.
Europas größter Onlinemodehändler setzt bei seiner Jagd nach Profit auf die „Performance- und Entwicklungsplattform“ namens Zonar. Über Funktionsweise und Auswirkungen des Systems klärt eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung auf. Was als vermeintlich „egalitär“ und „fair“ daherkommt, befördert die Ungleichheit und verfestigt Hierarchien, befinden die Autoren.
Stellungnahmen im laufenden Verfahren zur Bestandsdatenauskunft vor dem Bundesverfassungsgericht geben Einblicke in die Vorgeschichte des aktuellen Streits.
Der schwedische Modehändler Hennes und Mauritz (H&M) soll Mitarbeiter in großem Stil ausspioniert haben. Die zuständige Datenschutzbehörde hat ein Bußgeldverfahren
Firmen, die Mitarbeiter mit "People Analytics"-Systemen durchleuchten, handeln oft rechtswidrig, hat AlgorithmWatch in einem Forschungsprojekt herausgefunden.
Können Handydaten helfen, das Coronavirus einzudämmen? Die linke Netzpolitikerin Anke Domscheit-Berg hält die bisher diskutierten Vorschläge für untauglich oder problematisch - und hat eine eigene Idee.
Smartphone-Apps sollen beim Nachverfolgen der Kontakte von COVID-19-Infizierten helfen und auch die Abfrage von Testergebnissen einfacher machen. Doch in Sachen Datensicherheit und Datenschutz gibt es da noch erheblichen Nachholbedarf, erklärte der Dlf-IT-Experte Peter Welchering.
Wie funktioniert das von Apple und Google vorgeschlagene Konzept für Corona-Apps? Kann es die Ausbreitung von COVID-19 eindämmen? Was ist mit PEPP-PT und DP3T?
In Südkorea haben Regierung und Forscher:innen die Corona-Pandemie durch Kontaktverfolgungen und Maskentragen schnell eingedämmt. Von dieser Strategie hätten europäische Länder früh lernen können – haben sie aber nicht. Warum nicht? Das habe ich den Kulturwissenschaftler Jean Yhee gefragt.
Das ARD-Magazin Kontraste deckt schwere Sicherheitslücken bei der Schul-Cloud des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts auf. Die Cloud wird auch von Schulen in Berlin und Brandenburg genutzt. Von Sascha Adamek und Susanne Opalka
Schulen bekommen Microsoft365-Lizenzen derzeit geschenkt, um digitales Lernen in der Corona-Krise zu erleichtern. Ein „Geschenk“ ist dies in keinster Weise!
Der Zugriff auf Bestandsdaten von Handy- und Internetusern für Strafverfolger ist grundsätzlich zulässig, die bestehenden Regelungen gehen aber viel zu weit.
Mit ihrer Gewerkschaft ziehen mehrere Fahrer des Transportvermittlers Uber gegen ihren Arbeitgeber vor Gericht. Sie wollen wissen, was die Plattform über sie speichert und nach welchen Kriterien bewertet wird, um sich besser gegen Diskriminierung wehren zu können. Das Verfahren könnte die Position v
In einem ZDF-Beitrag bespreche ich die Studie Contact Tracing App Privacy: What Data Is SharedBy Europe’s GAEN Contact Tracing Apps von Douglas Leith und Stephen Farrell. Nun war natürlich klar, dass weder die Studie noch eine Besprechung derselben Google gefallen würde.
Die Berliner Datenschutzbeauftragte beanstandet, dass die Polizei entgegen ihrer Pflicht nicht bei der Prüfung missbräuchlicher Zugriffe auf ihre Systeme hilft.
Das Bundesinnenministerium widersetzt sich einer Weisung des Datenschutzbeauftragten Ulrich Kelber. Weil das Haus von Horst Seehofer Vorgaben zur Datensparsamkeit bei IFG-Anfragen nicht einhalten will, hat es den Beauftragten verklagt.
Sollte das Patientendaten-Schutz-Gesetz Anfang 2021 in Kraft treten, müssen sich Krankenkassen entscheiden, ob sie gegen das neue Gesetz oder die Datenschutzgrundverordnung verstoßen. Um dieses Dilemma aufzulösen, kündigt der Bundesdatenschutzbeauftragte Sanktionen gegen die Kassen an und erhöht so
Bayern und Baden-Württemberg setzen in Corona-Zeiten verstärkt auf Homeschooling mit Microsoft-Produkten, doch Eltern, Lehrer und Datenschützer protestieren.
"Cookies zulassen?" - die meisten Internetnutzer klicken beim Surfen im Netz einfach auf "OK", wenn diese Frage kommt, damit sie schnell Zugriff auf die Seite bekommen. Aber worin willigt man da eigentlich ein? Viele Details bleiben zunächst unklar.
Jeder Handgriff wird aufgezeichnet, Austausch zwischen Kolleg:innen sofort unterbunden - ein neuer Bericht über die Arbeitsbedingungen bei Amazon liefert Gründe, nicht mehr dort einzukaufen.
Ein Arbeitskreis der Datenschutzkonferenz von Bund und Ländern hält einen rechtskonformen Einsatz von Microsoft 365 in öffentlichen Institutionen für unmöglich.
Eltern- und Lehrerverbände befürchten einen breiten Datenabfluss beim geplanten Lernportal im Ländle. Es dürfe ausschließlich Open Source verwendet werden.
Das Prinzip der "Sicherheit durch Verschlüsselung" und der "Sicherheit trotz Verschlüsselung" müsse komplett aufrechterhalten werden, meint die Bundesregierung.
Microsoft hat die Office-Suite 365 um Funktionen erweitert, mit denen Unternehmen die Arbeitsgepflogenheiten ihrer Belegschaft detailliert beobachten können.
Diplomaten haben die von der Bundesregierung ausgearbeitete Entschließung des EU-Rats zur Verschlüsselung gebilligt. IT-Firmen sollen beim Entschlüsseln helfen.
Niedersachsens Chef-Datenschützerin untersagt Amazon teilweise die Nutzung einer zentralen Software, mit der die Mitarbeiter minutengenau überwacht werden können. Amazon will dagegen klagen.<strong> </strong><em>Von S. Friedrich und J. Jolmes.</em>
Bei „Anne Will“ vom 13. Dezember 2020 stellte der Philosoph Julian Nida-Rümelin eine Reihe schwer haltbarer Tatsachenbehauptungen auf. Für eine informierte Debatte mitten in der zweiten Welle einer tödlichen Pandemie ist das fatal.
Die Kritik an der Corona-Warn-App wächst. Aber Datenschutz-Debatten über diese App führen in die Irre und lenken von den eigentlichen Problemen der Pandemie-Bekämpfung ab.
Mit dem Zoom-Boom schleichen sich Videoanbieter in unser Zuhause ein und verkaufen meistbietend unsere Daten an Marketingunternehmen, Geheimdienste, Militärs und Polizei – das alles mit unserer Zustimmung.
Ex-Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin hält ein Tracking per Smartphone für unvermeidlich, um im Kampf gegen Corona den nächsten Lockdown zu vermeiden.
Dating-Apps und Videokonferenz-Tools könnten in den Anwendungsbereich neuer EU-Regelungen zur Überwachung der Online-Kommunikation fallen. Ziel sei es vor allem, die Verbreitung von Inhalten mit sexuellem Missbrauch von Kindern zu unterbinden, zeigen interne Dokumente, die EURACTIV.com vorliegen.
In einem offenen Brief an die EU-Kommissionspräsidentin fordert Springer-Chef Mathias Döpfner, Konzerne wie Google beim Umgang mit privaten Nutzerdaten strengeren Regeln zu unterwerfen. Springers Onlinezeitungen selber allerdings verkaufen jede Menge Daten an Google und Co., sagt ein Experte.
Mit weniger Datenschutz hätten wir die Krise längst gemeistert – so zumindest könnte ein Teil der Debatte um Mittel und Wege der Pandemiebekämpfung zugespitzt werden. Doch nicht der Datenschutz ist Hemmschuh, sondern die Art und Weise, wie wir darüber streiten. Was sich ändern muss.
Egal welchen Knopf Ihr wählt – Ihr habt keine Chance. Wie deutsche Verlage ihre Leser mit dreisten Cookie-Fallen für dumm verkaufen. Dazu im Video: ein Live-Gespräch mit MdEP Tiemo Wölken, der personalisierte Werbung verbieten will.
Wo stehen wir nach einem Jahr Diskussion über Apps zur Eindämmung der Pandemie? Die Bestandsaufnahme von Informatiker Henning Tillmann fällt durchwachsen aus. Den Verantwortlichen macht er schwere Vorwürfe.
Das BAMF hat zu Unrecht das Handy einer Geflüchteten aus Afghanistan ausgelesen, hat das Verwaltungsgericht Berlin festgestellt. Auch wenn das BAMF nun seine Praxis noch nicht generell umstellen muss, ist die Entscheidung ein wichtiges Signal für die Grundrechte Schutzsuchender.
Weil die Corona-Warn-App überzogene Erwartungen nicht erfüllen konnte, soll es jetzt die Luca-App richten. Doch es droht ein Fiasko. Eine Zusammenfassung.
In mehrerern Gegenden Deutschlands gab es verheerende Hochwasser, und die Öffentlichkeit diskutiert deshalb mal wieder die gute alte Frage nach dem adäquaten Mittel der Alarmierung der Bevölkerung. Es ist einfach nur ein gigantisches Trauerspiel, wie sehr die Deutsche Politik und Verwaltung in diesem Punkt inzwischen seit Jahrzehnten sämtliche relevanten Standards verpennt, und dann immer wieder öffentlich durch fachlich falsche und völlig uninformierte Aussagen auffällt.
Digitalcourage solidarisiert sich mit der Sicherheitsforscherin Lilith Wittmann. Gegen sie wird ermittelt, nachdem sie eine Sicherheitslücke in der CDU-Wahlkampf-App an die Partei und das BSI gemeldet hatte.
Nachdem Lilith Wittmann eine gravierende Sicherheitslücke in einer CDU-App entdeckt hatte, ermittelt nun das LKA gegen sie. Aus der CDU wurden zuvor rechtliche Schritte angekündigt. Das Vorgehen ist bemerkenswert, weil Wittmann verantwortungsvoll auf die Lücke hingewiesen hatte. Der CCC will deswegen in Zukunft keine Lücken mehr an die Partei melden.
Als Lilith Wittmann der CDU eine Lücke in ihrer App mitteilen wollte, hörte ihr keiner zu. Dann folgten Drohungen und eine Anzeige, erzählt sie im Interview.
Nach Untersuchungen zur Transparenz: Die irische Datenschutzkommission bestraft mit höchstem Bußgeld, das sie je verhängte – WhatsApp will Berufung einlegen.
Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt nicht mehr gegen die Sicherheitsforscherin. Laut den Ermittlungsakten greift der Hackerparagraph in ihrem Fall nicht.
Wir streben nach nachhaltiger Kleidung, Bio-Lebensmittel, ökologischem Strom und alternativen Transportmitteln. Was wir allerdings vergessen: Eine nachhaltige IT.
Die CDU-CSU-Fraktion sieht persönliche Erfahrungen von Menschen primär als herrenlosen, wirtschaftlichen Rohstoff zur Produktion von digitalen Wirtschaftsgütern an.
Die Kritik der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie an der DSGVO sorgt für Unmut. Hintergrund ist wohl ein Streit über Patientenrechte.
Jens Spahn zieht im einen Interview Bilanz zu seinem Wirken als Gesundheitsminister und stellt sich selbst ein gutes Zeugnis aus. Die Schuld an der Misere bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen gibt er anderen – allen voran dem Datenschutz. Diese Unverschämtheit ist schwer zu ertragen. Ein Kommentar.
Im Dezember tritt das TTDSG für die Privatsphäre in der digitalen Kommunikation in Kraft, das Cookie-Verwalter wie PIMS ermöglicht. Die Folgen sind umstritten.
Der Softwareanbieter hat laut Ermittlungsakten Anzeige gegen den Programmierer erstattet, der auf die Gefährdung der Daten von 700.000 Kunden hingewiesen hatte.
Das internationale System personalisierter Werbung bröckelt. Manche wollen sie insgesamt abschaffen – und eine ganze Industrie sucht neue Datenquellen.
Tech-Unternehmen sollen aktiv nach Darstellungen von Kindesmissbrauch suchen. Dafür müssten sie die verschlüsselte Kommunikation aller Bürger unterminieren.
Schon bei der DSGVO sind Einwilligungen die Hintertür für grenzenlose Datenverarbeitungen. Beim Digital Markets Act scheint sich dieser zentrale Fehler zu wiederholen, warnt Malte Engeler.
Es gibt für Online-Konferenzen gute und einfach handhabbare Alternativen zu den bekannten US-Produkten. Warum es sich lohnt, diese auszuprobieren und einen Umstieg zu wagen.
Ein Mann, der in Irland zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde, sah über ihn gewonnene Daten als unzulässig an. Dazu äußerte sich nun der Gerichtshof der EU.
Die anlasslose Vorratsdatenspeicherung bekommt im heutigen Urteil des EuGH eine erneute Absage. Damit bekommt die Verfassungsbeschwerde von Digitalcourage gegen die deutsche Vorratsdatenspeicherung Rückenwind. Digitalcourage blickt kritisch auf die Ausnahmen, die der EuGH in seinem Urteil offen lässt.
Lieferando bekommt vom Verein Digitalcourage dieses Jahr einen Big Brother Award geliefert. Ein weiterer Negativpreis geht auf das Konto von Klarna – und auch die Bundesdruckerei erhält ihre Datenschutz-Rüffel schwarz auf weiß.
Der bei den Ausgezeichneten nicht beliebte Überwachungspreis geht in diesem Jahr an BKA, Bundesdruckerei, Lieferando und Klarna – und ein besonderes Lebenswerk.
Der EU-Datenschutzbeauftragte hat die Testphase für "EU Voice" und "EU Video" gestartet. Die Plattformen ähneln Twitter und YouTube und versprechen Datenschutz.
Zehn Terabyte sensibler Kundendaten der Autovermietung Buchbinder waren wochenlang im Netz zugänglich. Rechtliche Konsequenzen hat dies erstaunlicherweise nicht
Die Pläne der EU-Kommission zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch drohen als Kollateralschaden die Privatsphäre der Bürger zu schleifen. Die Kritik wird lauter.
Über die Website zensus2022.de erfasst Destatis sensible Bürgerdaten. Nun stellt sich heraus, dass ausgerechnet der US-Dienst Cloudflare eingebunden ist.
Die für die Umsetzung der Überwachungspflicht erforderlichen technischen Mittel und Methoden werden konsequent verschwiegen. Dass nicht nur Chats, sondern sämtliche Kommunikationsdienste im Netz darunter fallen, ist im Text regelrecht versteckt.
Mit neuen Digitalgesetzen will die EU die Macht großer Konzerne beschränken und Kinder besser schützen. Doch vor allem die Chat-Kontrolle stößt auf Kritik.
Die CryptPad-Instanz auf Servern der Piratenpartei hat die Staatsanwaltschaft München auf den Plan gerufen. Zur Beweissicherung wurden Daten beschlagnahmt.
Der Lieferdienst Lieferando speichert laut Recherchen des Bayerischen Rundfunks detaillierte Tracking-Daten seiner Fahrerinnen und Fahrer. Experten sehen schwere Verstöße gegen den Datenschutz. Lieferando widerspricht.
Wenn es bei der Digitalisierung hakt, zeigen die Finger schnell auf den Datenschutz als vermeintliche Bremse. Damit muss Schluss sein, kommentiert der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber – damit der Blick auf die echten Hindernisse frei wird.
Die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime und der Kinderschutzbund kritisieren eine in der EU-Verordnung zur Chatkontrolle geplante anlasslose Überwachung von Inhalten. Beide Institutionen fordern stattdessen vor allem mehr Personal und andere Maßnahmen zum Schutz von Kindern.
Reisepässe und Personalausweise sollen in der EU komplett digital werden, Grenzkontrollen mit biometrischen Erkennungsverfahren erfolgen. Es hagelt Kritik.
Der Digitalisierungsminister kündigt den Einsatz von ChatGPT an. Die Landesdatenschutzbeauftragte will mit ihm nun Datenschutz- und IT-Sicherheitsfragen klären.
Die Bundesregierung teilt grundsätzlich die Bedenken der Datenschutzbeauftragten zu Microsofts Cloud-Office. Auswärtiges und andere Ämter nutzen es dennoch.
Der BigBrotherAward in der Kategorie Kommunikation geht an Zoom Video Communications Inc., die als US-Unternehmen Daten an Geheimdienste weiterleiten müssen,
Nachträgliche Änderungen bei der biometrischen Überwachung sorgen aktuell für Ärger bei EU-Abgeordneten, die bis zuletzt für eine Einschränkung gekämpft hatten. Wird das Gesetz in der nun vorliegenden Form verabschiedet, hätte dies dramatische Folgen.
Die EU-Kommission hat beim Einsatz von Microsofts Cloud-Office-Paket den Schutz von Daten, die in Drittstaaten gehen, laut dem Kontrolleur nicht sichergestellt.
Internet-Dienste, die Anonymität und Verschlüsselung anbieten, sollen als erste eine Chatkontrolle durchführen. Das geht aus Dokumenten der belgischen Ratspräsidentschaft hervor, die wir veröffentlichen. Bürgerrechtsorganisationen aus ganz Europa fordern die Ablehnung des Vorschlags.
Von vielen Seiten werden die Rufe nach Online-Alterskontrollen lauter. Forscher beäugen das Instrument im Auftrag der Grünen im EU-Parlament aber skeptisch.
Die Bürgerrechtsorganisation Noyb hat wegen Datenschutzbedenken eine Beschwerde gegen OpenAI eingelegt und fordert eine DSGVO-konforme Datenverarbeitung.
Der Deutsche Gerrit Kazmaier ist bei Google Cloud für alles zuständig, was mit Datenanalyse zu tun hat. Im Interview sagt er, was das in Zeiten von KI heißt.
Die ARD-Journalistin Kathrin Schmid zeigt in ihrem Kommentar zur »Chatkontrolle« fachliche Unkenntnis und spielt Grundrechte polemisch gegeneinander aus.