Der Themenschwerpunkt gibt einen Überblick über einflussreiche Entwicklungen, Produkte und Strategien und soll für die Ökonomisierung des Bildungssektors sensibilisieren. Im Mittelpunkt werden dabei die Fragen stehen, inwiefern die Logik von profitorientierten Unternehmen und einem an Neutralität und Unabhängigkeit orientierten Bildungssektor zusammenpassen, wo ein Zusammenspiel möglich und auch sinnvoll ist, aber auch, wo die Grenzen zum Lobbyismus, zur Korruption und wirtschaftlichen Abhängigkeit liegen.
Mit Übertragungsraten von 10 Gigabit pro Sekunde und Latenzzeiten von einer Millisekunde schafft der Mobilfunkstandard 5G die Voraussetzungen für das taktile Internet. Damit werden neue Anwendungen in Industrie, Verkehr und Medizin möglich. Fraunhofer-Forscher arbeiten an der Realisierung der Technik. Sie haben praktische Konzepte für die Lösung des größten Problems entwickelt: Wie können Daten mit hohen Geschwindigkeiten und gleichzeitig absolut zuverlässig übertragen werden? Zu sehen sind die neuen Konzepte und Technologien auf der Hannover Messe 2017.
Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries hat eine neue Innovationsagenda skizziert. Sie setzt auf mehr Forschung und Entwicklung, Gründerfonds, ein flächendeckendes Gigabitnetz, Quantenrechner, Industrie 4.0 und die Blockchain.
Was bringt der digitale Wandel im Berufsleben? Wie schnell wird er sich vollziehen? Und welche Rolle spielt dabei die Bildung? Unser Autor Frank-Thomas Wenzel gibt Antworten.
Das Bundesbildungsministerium fragte nach, wie die Digitalisierung die Jobs verändern wird. Es zeigt sich, dass die Sorgen der Menschen vor den Veränderungen größer sind als die Hoffnungen auf neue Chancen.
Die Monopolkommission hat der Bundesregierung und den gesetzgebenden Körperschaften ein aus eigenem Ermessen erstattetes Sondergutachten zum Wettbewerb auf digitalen Märkten vorgelegt. Das Gutachten mit dem Titel „Wettbewerbspolitik: Herausforderung digitale Märkte" enthält eine vertiefte wettbewerbsökonomische und wettbewerbsrechtliche Analyse der Marktstrukturen ausgewählter digitaler Märkte. Die Monopolkommission knüpft damit an ihr XX. Hauptgutachten aus dem Jahr 2014 an, in dem sie sich erstmals zu wettbewerbs-, daten- und verbraucherschutzbezogenen Fragen im Bereich der Digitalwirtschaft geäußert hat.
In den entwickelten Volkswirtschaften wächst die Produktivität langsamer. Der amerikanische Ökonom Robert Gordon erklärt das wesentlich damit, dass es zuletzt kaum noch bahnbrechende Innovationen gegeben habe – der Digitalisierung zum Trotz. Zudem sieht er weitere Faktoren, sogenannte „Gegenwinde“, die Wirtschaftswachstum und Produktivität zusätzlich bremsen.
Die Abgeordneten haben den überarbeiteten Regierungsentwurf verabschiedet, der den Einsatz teil- oder hochautomatisierter Systeme in Fahrzeugen regeln soll. Die Opposition stimmte geschlossen dagegen.
Wie wirkt sich die Digitalisierung im Gesundheitswesen auf die Arbeitsbedingungen der Gesundheitsberufe aus, und welche Kompetenzen benötigen sie künftig für die Patientenversorgung? Mit diesen und weiteren Fragen befasste sich die 29. Konferenz der Fachberufe im Gesundheitswesen bei ihrer Jahrestagung gestern im Haus der Bundesärztekammer (BÄK).
Die Digitalisierung musealer Bestände ermöglicht den weltweiten Zugang zu großen Werken und schützt sie vor der Auslöschung wie beim Einsturz des Kölner Stadtarchivs. Finanzierung und rechtliche Fragen stellen die Betreiber jedoch vor neue Aufgaben.
Datenbrillen, Roboter oder intelligente Computerprogramme – die technische Weiterentwicklung bedeutet nicht nur, dass Maschinen Menschen bei der Arbeit verdrängen. Auch die Anforderungen und Risiken verändern sich.
Der deutsche Arbeitsmarkt steht mit der bevorstehenden Digitalisierung der Wirtschaft nach Prognosen von Arbeitsmarktforschern vor einer massiven Job-Umschichtung.
Die Bundesregierung hat heute die vom Bundesminister des Innern vorgelegte "Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland 2016" beschlossen. Diese bildet den ressortübergreifenden strategischen Rahmen für die Aktivitäten der Bundesregierung mit Bezügen zur Cyber-Sicherheit und schreibt die Cyber-Sicherheitsstrategie aus dem Jahr 2011 fort.
Der wesentliche Leitgedanke der Strategie ist, dass die Handlungsfähigkeit und Souveränität Deutschlands auch im Zeitalter der Digitalisierung gewährleistet sein müssen. Eine zukunftsgerichtete Cyber-Sicherheitspolitik ermöglicht, dass unser Land die enormen Chancen und Potentiale der Digitalisierung im gesamtgesellschaftlichen Interesse voll ausschöpfen kann, indem die damit verbundenen Risiken beherrschbar werden.