Das Bitcoin zugrunde liegende Konzept könne helfen, Missbildungen des Kapitalismus auszumerzen, waren sich Experten auf dem Medienfestival Transmediale einig.
Auf den digitalen Tummelplätzen hinterlassen alle ihre Spuren - nicht immer wissentlich. Klick-Arbeiter finden sie - und machen die Unterscheidung von privat und öffentlich obsolet.
Algorithmen bestimmen immer mehr unser Leben. Warum Computer nicht alles wissen und wir sie kontrollieren müssen, erklären zwei Expertinnen der Initiative Algorithm Watch.
Mit viel Getöse hat eine Initiative von Netzaktivisten, Politikern, Wissenschaftlern, Schriftstellern, Journalisten und Bürgerrechtlern eine „Charta der Digitalen Grundrechte“ präsentiert. Doch die gut gemeinte Idee hat mit der „Bill of Rights“, die Web-Erfinder Tim Berners-Lee 2014 für das globale Netz forderte, wenig zu tun.
Mehr Freiheit oder mehr Schutz: In der Ausgestaltung der digitalen Zukunft ringen Wirtschaftsliberale und Protektionisten um den richtigen Rahmen. Ein Blick auf die bedeutendsten Akteure der Digitalisierung im politischen Berlin.
Dokumentation zum Digitalisierungskongress der Hans-Böckler-Stiftung in Kooperation mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft am 17. und 18. Oktober 2016.
In der ZEIT vom 2. März ist unsere Antwort auf Steven Hill erschienen, der den Verzicht auf Automatisierung und andere digitale Technologien gefordert hat („You’re fired!“ Es gibt digitale Technologien, die man einfach verbieten muss.). Wir dokumentieren den Text hier in voller Länge.
Nach Ansicht der Aufsichtsbehörden ist der Einsatz von Skype & Videosoftware im Vorstellungsgespräch aus folgenden Gründen datenschutzkonform kaum möglich.
Banken müssen prüfen, ob Kunden Terrorgruppen finanzieren oder Geldwäsche betreiben. Dafür nutzen sie Datenbanken wie "World-Check". Nach einem Datenleck konnten nun erstmals Journalisten in diese Liste schauen und fanden dort auch einige fragwürdige Einträge.
Es mehren sich die Zeichen, dass das emanzipatorische Potential des Digitalen im Alltag an Grenzen stößt - und wir steuern auf die digitale Erschöpfung zu...
In einer Diskussion der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) am Donnerstag in Köln zeigte sich, noch fehlen Konzepte für eine Arbeitsmarktpolitik, die die durch den technischen Wandel bedingten neuen Arbeitsformen ausreichend berücksichtigen.
Diese Wahl fand unter den Vorbeben der neuen industriellen Revolution statt. Wird die Sozialdemokratie begreifen, wofür sie gebraucht wird? (Von Frank Schirrmacher)
BMBF stellt gemeinsam mit BDI, ver.di und Fraunhofer-Gesellschaft das Programm für Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen vor [Pressemitteilung 085/2014]
Die Weiterentwicklung des Outsourcing heißt Crowdsourcing: Arbeit wird nicht mehr an Unternehmen, sondern an eine vermeintlich anonyme Masse von Menschen im Internet outgesourced. So entsteht ein neuer Niedriglohnbereich.
Die Arbeitswelt 4.0 ist noch nicht konfiguriert, sie ist ein Experimentierfeld. Wir sollten uns dabei nicht verhalten wie die Lemminge. Entscheidend ist, technologische Innovationen nicht allein auf Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz auszurichten, sondern auf die Rolle der Beschäftigten und damit auf die Arbeitsmarktverfassung, die Qualität der Arbeit. Schon heute liegt hier viel im Argen.
Arbeit ist in unserer Gesellschaft für viele Erfüllung, Bestätigung, für manche Daseinsberechtigung. Bestenfalls macht man nicht irgendeinen Job zum Geldverdienen, sondern verwirklicht sich selbst, Erwerbstätigkeit wird zum Lebensprojekt, das Dasein zum Arbeitsleben. Wieviel Ideologie steckt in der Vorstellung, dass jede zweckgerichtete Tätigkeit Arbeit sei?