Im September 2018 startete das Bundesministerium für Arbeit und Soziales den Zukunftsdialog „Neue Arbeit – Neue Sicherheit“. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, Stakeholdern sowie Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft und Praxis wurden zentrale Herausforderungen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik diskutiert und Lösungsvorschläge zur künftigen Gestaltung der Arbeitswelt und des Sozialstaates erarbeitet. Nun liegen die Ergebnisse vor.
Was denken die Menschen in Deutschland über die Digitalisierung? Fühlen sie sich überfordert? Haben sie Angst um ihren Arbeitsplatz? Oder sehen sie vor allem Vorteile durch mehr Flexibilität und Arbeitserleichterung? Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt ein sehr vielschichtiges Bild. In einem Punkt sind die Ergebnisse der Umfrage aber besonders deutlich: Die Menschen wünschen sich mehr Mitbestimmung am Arbeitsplatz.
Mehr Effizienz durch umfassende Leistungskontrolle im Job? Mit einem neuen Add-on für die Bürosoftware Microsoft Office 365 können Arbeitgeber die Leistung ihrer MitarbeiterInnen detailliert analysieren. Aus Sicht des DGB ist der Einsatz der Software zwingend mitbestimmungspflichtig.
Seit der Einführung im Jahr 2004 drängt die Rechtsform der SE die deutsche Aktiengesellschaft tendenziell zurück. Unternehmen können die SE zur Schwächung von Arbeitnehmern und Gewerkschaftern im Aufsichtsrat nutzen. Diese sind darüber wenig amüsiert.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sieht bei der Strategie der Bundesregierung zur Künstlichen Intelligenz ("KI-Strategie") noch Nachbesserungsbedarf – vor allem bei der MItbestimmung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Neue Partizipationsplattformen versprechen mehr Transparenz und Mitgestaltungsmöglichkeiten - nicht nur in Startups, sondern auch im ländlichen Mittelstand.
Wie verändern sich die Anforderungen an die Betriebsratsarbeit durch die Digitalisierung? Wie können Veränderungsprozesse durch Betriebsvereinbarungen gestaltet werden?
Il 16 aprile 2018, a Berlino, si è tenuto l’ultimo incontro con Delivery Hero, il gruppo a cui è affiliata Foodora Italia, per la definizione di un accordo in merito alla partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici alla costituzione e alla vita della nascente Societas Europaea (SE).
19.04.2018 Delivery Hero plant Umwandlung in SE und einigt sich mit Arbeitnehmervertretung über künftige Mitbestimmung | Delivery Hero AG | News | Nachricht | Mitteilung
Bisher saßen keine Arbeitnehmer im Aufsichtsrat von Delivery Hero. Ein Gericht hält das für unzulässig. Doch der Lieferdienst will sich gegen den Beschluss wehren.
Quatre-vingt-onze universitaires, dirigeants d’entreprise, syndicalistes et personnalités politiques internationales, appellent, dans une tribune au « Monde », au renforcement de la présence des salariés dans la gouvernance des entreprises.
In Deutschland bestimmen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Arbeitsplatz mit. Über Betriebsräte, Personalräte und Aufsichtsräte bringen sie ihre Interessen in Betriebe, Verwaltungen und in Unternehmen ein. Doch die Arbeitswelt wandelt sich rasant. Und die Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten müssen Schritt halten.