Die Weiterentwicklung des Outsourcing heißt Crowdsourcing: Arbeit wird nicht mehr an Unternehmen, sondern an eine vermeintlich anonyme Masse von Menschen im Internet outgesourced. So entsteht ein neuer Niedriglohnbereich.
Wir haben heute schon 2,34 Millionen Soloselbständige in Deutschland. Es spricht einige dafür, dass es auf mittlere Sicht mehr werden. Da sollte man prüfen, wie gut das Sozialversicherungssystem ihnen dient.
Die Tagelöhner von heute erhalten ihre Aufträge per Computer oder Smartphone: Essenslieferdienste wie Deliveroo, der Fahrdienst Uber oder „Amazon Mechanical Turk“ – sie alle setzen auf Gig Economy, Plattformökonomie und Crowdworking. Errungenschaften des Arbeitsrechts interessieren da kaum mehr.
Die Kampagne FairTube fordert Transparenz, unabhängige Schlichtungen und Mitsprache für YouTuber. Dahinter stehen die Organisation YouTubers Union und die Gewerkschaft IG Metall. Falls der Konzern in einem Monat keine Verhandlungen begonnen hat, will FairTube ihn verklagen – wegen Scheinselbstständigkeit und DSGVO-Verstößen.
On 04 December, the Land of Bavaria’s Labor Tribunal in Munich delivered one of the first rulings on the legal status of online platform workers and deemed them not to hold employee worker status.
Es ist höchste Zeit, dass die Politik eine Vorstellung von digitaler Arbeit entwickelt und Arbeitsrechte der im Netz Beschäftigten zu regeln beginnt – mit den Gewerkschaften. Von Christiane Benner
Festanstellungen waren gestern. Heute wächst die Zahl der Freelancer rasant. Sie unterbieten sich mit Billigangeboten. Und die Lobby schreit nach noch mehr Deregulierung.
Sachverständige haben sich bei einem Fachgespräch im Bundestag dafür ausgesprochen, einige Stellschrauben für den Arbeitnehmerschutz in der vernetzten Wirtschaft nachzujustieren und Fehlentwicklungen zu begegnen.
Millionen Menschen arbeiten inzwischen auf den Crowdsourcing-Plattformen. Gegenseitig können sie sich unterstützen, um faire Arbeitsbedingungen zu erreichen.
The proposal for a Directive on Transparent and Predictable Working Conditions is a direct follow-up to the proclamation of the European Pillar of Social Rights.
Plattformökonomien erfassen immer stärker alle Branchen und Wirtschaftsbereiche und spielen daher auch für Städte wie Wien eine immer größere Rolle. Nun wird ein neuer Digital Services Act verhandelt, mit dem Plattformen klar reguliert werden könnten.
Durch die Digitalisierung der Arbeitswelt sind Gewerkschaften gefordert, neue Wege zu finden, um das immense Potenzial in sozialen Fortschritt umzuwandeln. Sie brauchen ein „Neues Narrativ der Solidarität“ meint Autorin Sandra Siebenhüter und zeigt am Beispiel der Cloudarbeit, was zu tun ist.
A. Hupe, U. Bretschneider, T. Trostmann, and L. Stubbemann. 35th Bled eConference Digital Restructuring and Human (Re)action, page 233-248. Maribor, Slovenia, University of Maribor, University of Maribor Press, (June 2022)