Who in the hell is Asustek, and why does Microsoft hate them more than any other company in the industry? Why does Apple, Dell and Palm Computing hate them?
And why does Intel love them?
Taiwan's Asustek -- better known as ASUS -- is one of the most interesting, innovative and fastest-growing companies in technology.
At its core, Asustek makes motherboards -- more than any other company. Asustek motherboards are the heart of Sony's PlayStation 2 consoles, Apple MacBooks, Alienware PCs, and some HP computers.
How does a 25-year-old computer science major from the University of Minnesota wind up as a co-founder of one of Silicon Valley's most closely watched startups? For Leah Culver, the lead developer of Pownce -- the microblogging startup co-founded by Digg Inc. founder Kevin Rose -- it all started with a teddy bear.
Innovationsfeld im Rahmenprogramm "Mikrosysteme" (2004-2009) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
Unter dem Namen “Ambient Assisted Living” entwickeln derzeit mehrere europäische Länder ein neues Förderprogramm für Europa, dessen erste Ausschreibungen für 2008 erwartet werden.
Zielsetzung des Programms „Ambient Assisted Living“ ist es, europäische Projekte zu fördern, deren Ergebnisse es vor allem älteren Menschen ermöglichen, ein lange selbst bestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu führen.
In Deutschland ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) über das Referat Mikrosystemtechnik federführend an dieser Initiative beteiligt. Das Ministerium wird dabei aktiv von der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH unterstützt.
Diese Webseite zu „Ambient Assisted Living“ soll sowohl die Problemlage „demografischer Wandel“ als auch erste gute Ansätze zur Bewältigung der damit einhergehenden Herausforderungen aufzeigen.
Das Portal soll helfen, die europäischen und deutschen Aktivitäten zu „Ambient Assisted Living“ zu verbreiten. In diesem Sinne nehmen die Betreiber dieses Informationsangebotes gern Ihre Anregungen und Hinweise zu weiteren Initiativen/Projekten etc. entgegen.
er russische Antivirenhersteller Kaspersky hat in der vergangenen Nacht ein Update der Viren-Signaturen verteilt, durch das die Datei explorer.exe, die unter anderem die Windows-Bedienoberfläche für Anwender bereitstellt, als Worm.Win32.Huhk.c erkannt wird. Dadurch haben einige Nutzer der Software und darauf basierender Antivirenlösungen wie der von Gdata diese Datei nachhaltig gelöscht und können ihr System nach einem Neustart nicht mehr bedienen.
Christopher Montgomery, Ogg-Vorbis-Entwickler und Direktor der Xiph.org-Stifung, reagierte auf Nokias Kritik an den Ogg-Formaten. Die Kritik führte dazu, dass die als Minimalstandard für den video-Tag in HTML 5 vorgesehenen Kompressionsformate Ogg Theora (Video) und Ogg Vorbis (Audio) zumindest aus dem aktuellen "W3C Editor's Draft" zu HTML 5 gestrichen wurden. In einem Positionspapier von Nokia hieß es, das Unternehmen wolle das Vorhaben, "ein proprietäres Format wie Ogg" in den HTML-Standard aufzunehmen, nicht unterstützen. Unter anderem scheint Nokia zu befürchten, dass trotz jahrelang offenliegender Quellen beider Formate jemand ein "U-Boot-Patent" ausgräbt und Firmen, die die Codecs einsetzen, mit Patentklagen überzieh
Das World Wide Web Consortium (W3C) erwägt im just veröffentlichten "W3C Editor's Draft" für HTML 5 die Einführung eines Standard-Videocodecs für das video-Element, um Videos mit allen Browsern ohne Installation eines Plug-ins abspielen zu können. In Paragraf 3.14.7.1 des Papiers definiert das W3C seine Anforderungen an einen solchen Codec: "Zwecks Interoperabilität wäre es hilfreich, wenn alle Browser die gleichen Codecs unterstützen würden. Wie dem auch sei, momentan ist kein Codec bekannt, der alle Player auf dem Markt zufrieden stellen würde: Wir benötigen einen Codec, der keine Stück- oder Verteilungslizenzen nach sich zieht, der mit dem Open-Source-Entwicklungsmodell kompatibel ist, der eine brauchbare Kodierqualität liefert und der große Firmen keinen zusätzlichen U-Boot-Patent-Risiken aussetzt. [...]"
Das IPv6-Forum, dem mehr als 50 nationale Gremien angehören, bekommt Zuwachs aus Deutschland: Das German IPv6 Council, das von Professor Christoph Meinel, Direktor des Potsdamer Hasso-Plattner-Institut (HPI) geleitet wird, engagiert sich für die zügige Einführung von IPv6 als Internet-Standard.
Neuer juristischer Sprengstoff für die im Raum stehende Vorratsspeicherung von Telefon- und Internet-Verbindungsdaten: Das Verwaltungsgericht Berlin hat in einem jetzt bekannt gewordenen rechtskräftigen Beschluss angemahnt, dass im Fall des umstrittenen Abhörens von Auslandsverbindungen eine staatliche Entschädigung auch bereits für Investitionen in die erforderliche Aufrüstung der Überwachungsinfrastrukturen fällig ist. Andernfalls würden Geschäftskundenanbieter gemäß den bestehenden Regelungen über Ausgleichszahlungen leer ausgehen. Die Entscheidung ist nach Ansicht des Verbands des Klägerunternehmens, der Initiative Europäischer Netzanbieter (IEN), auch auf die Verpflichtung zur verdachtsunabhängigen Vorratsdatenspeicherung übertragbar. Selbst die von der großen Koalition vorgeschlagenen erweiterten Entschädigungsregelungen sehen dort zum Bedauern der Industrie keine Vergütungen für nötige Investitionskosten vor.
Die Umstellung der Studiengänge auf Bachelor- und Master-Abschlüsse hat an Sachsens Hochschulen die Nutzung des internetbasierten Lernens verstärkt. Das E-Learning wird an der Technischen Universität Chemnitz und der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK) besonders häufig genutzt, ergab eine Umfrage der dpa. An den beiden Hochschulen verwenden drei von fünf Studenten und Dozenten für ihre Lehrveranstaltung eine Internet-Plattform, auf der sie miteinander kommunizieren. An der TU Dresden und der Universität Leipzig ist es immerhin noch etwa jeder Dritte.
Ein nicht näher genanntes Unternehmen aus China hat offensichtlich Interesse, den US-amerikanischen Festplatten-Hersteller Seagate zu übernehmen. Dies berichtet die New York Times in ihrer Online-Ausgabe. Kronzeuge der Zeitung ist Seagate-Chef William D. Watkins, der die Offerte aus Fernost publik machte – und damit offenbar für gehörige Unruhe bei der Regierung der Vereinigten Staaten sorgte: "Die flippt aus", zitiert das Blatt den Seagate-Chef.
Die Electronic Frontier Foundation (EFF) hat das US-Patentamt offiziell aufgefordert, ein umstrittenes Patent auf die Einrichtung von Subdomains in all seinen Ansprüchen für nichtig zu erklären. Die US-Bürgerrechtsbewegung hat dazu am gestrigen Mittwoch einen Antrag (PDF-Datei) zur erneuten Überprüfung des gewerblichen Schutzrechts auf die virtuelle Erweiterung von Webadressen gestellt und die dafür erforderliche Gebühr in Höhe von 2520 US-Dollar bereits angewiesen. Konkret geht es um das US-Patent mit der Nummer 6,687,746, das eine Methode für das Hosten und die Vergabe zusätzlicher Domain-Namen in einem übergreifenden Netzwerk beschreibt und im Februar 2004 der kalifornischen Lizenzfirma Ideaflood zugeteilt wurde.
SciVee, ein Portal, in dem Wissenschaftler nicht nur Aufsätze einstellen, sondern auf dem sie ihre Thesen auch im Rahmen eines Vortrags vorstellen können, soll solche Verbesserungen nun auch für wissenschaftliche Veröffentlichungen bringen.
Erst im 100.000er Test sollten also echte Versichertenstammdaten gelesen und echte eRezepte geschrieben und in der Apotheke ausgegeben und abgerechnet werden. Dieser Schritt ist nach Ansicht des Bundesgesundheitsministeriums offenbar nicht mehr notwendig.
Zu diskutieren sei dann etwa die Frage, wie die letzten Adressblöcke verteilt werden sollen, mahnt Pawlik. Dazu gebe es sehr unterschiedliche Vorschläge. Ein Vorschlag lautet etwa, die letzten Blöcke schlicht zu gleichen Teilen an die fünf RIRs zu verteilen. Ein anderer Vorschlag sieht vor, die letzten Blöcke zurückzuhalten und nach einer verschärften Bedarfsprüfung an denjenigen zu geben, der wirklich Adressen brauche. Ansonsten würden etwa die RIRs in Afrika oder Lateinamerika möglicherweise auf ungenutzten Kapazitäten sitzen. Ein Zurückhalten ungenutzter Adressblöcke kommt nach Ansicht von US-Anwälten aber fast schon einem Denial of Service gleich. Pawlik berichtet in diesem Zusammenhang sogar von Überlegungen, dass dies zu juristischen Klagen gegen die RIRs führen könnte. In Rio will man angesichts der Brisanz des Themas aber auch dafür werben, dass westliche Regierungen dem Beispiel von Regierungen in Asien – etwa Japan und Korea – folgen. Dort wird der Einsatz des Nachfolgeprotokolls IPv6 durch Steuervergünstigungen gefördert.
V. Bader. Zukunftsfähige Unternehmensführung in Forschung und Praxis Springer Gabler, Wiesbaden, (2021)Dissertation, Universität der Bundeswehr München, Neubiberg, 2020.
P. Vogel. Beck, Susanne/ Kusche, Carsten/ Valerius, Brian: Digitalisierung, Automatisierung, KI und Recht. Festgabe zum 10-jährigen Bestehen der Forschungsstelle RobotRecht. 1. Auflage Nomos., (2020)