Experten halten die Hintertür in liblzma für den bis dato ausgeklügeltesten Supplychain-Angriff. Er erlaubt Angreifern, aus der Ferne Kommandos einzuschleusen.
Technische Lösungen könnten sexuelle Missbrauchsdarstellungen mit einer Präzisionsrate von 99,9 Prozent erkennen, behauptet die EU-Kommission ohne echte Belege.
Wäre das Internet ein Staat, würde es an sechster Stelle in Sachen Energieverbrauch liegen. Jeder Klick im Internet verbraucht Strom. Hochgerechnet kommt da eine ganze Menge zusammen.
In den USA fürchtet Amazon offenbar Gewerkschaften und Aktivisten so sehr, dass der Konzern sie überwachen lässt. Dafür sucht er Intelligence Analysts.
Der Verkauf von .org wirkt wie ein Verschwörungskrimi voller seltsamer Zufälle, Korruption und zwielichtiger Gestalten. Hinzu kommen Intransparenz und Widersprüche.
Man soll die Geburtstage feiern, wie sie fallen. Besonders alt muss man sich aber im rechtsfreien Raum nicht fühlen, meint Hal Faber. Alles ist Neuland.
Auch nach über einem Jahr DSGVO sammeln Facebook und Google munter weiter Daten, ebenso Nachrichtenportale und viele Blogseiten. Die Datenschutz-Aufsichtsbehörden sehen sich im
Auf der EuroDIG-Konferenz gingen Wissenschaftler und Nichtregierungsorganisationen hart mit der Copyright-Reform ins Gericht. Verteidigen wollte sie niemand.
Analysiert man das Internet als Markt, so zeigt sich: Mit Demokratie und Freiheit hat es nichts zu tun, mit Überwachung und Selbstbegrenzung der menschlichen Vernunft hingegen viel. Dem neoliberalen Vordenker Hayek hätte das gefallen.
Selbst nach der Abstimmung über die EU-Urheberrechtsreform gehen die "Lügen für das Leistungsschutzrecht" weiter. Auf dieser Basis darf die Regierung nicht final den Plänen
The hope of those who support the proposal is that the largest platforms would be required to either pay for use of copyrighted content that is uploaded or block content that is not authorised to be uploaded. Is this hope justified?
Experts warn about EU law that could change the architecture of the internet, forcing websites to install flawed and expensive filters that would block satirical content like memes and lead to digital monopolization.
Das Handshake-Projekt will das aktuelle DNS-System reformieren und die wenigen zentralen Root-Server ersetzen. Das mit etlichen Millionen US-Dollar finanzierte Projekt wird ferner zahlreiche freie...
Am Mittwoch gibt es eine wichtige Abstimmung zum Leistungsschutzrecht im Europaparlament. Leider werden von den Verfechtern des Gesetzes immer wieder Argumente ins Feld geführt,
An dieser Stelle poste ich sonst sonntags punkt zwölf immer „Links der Woche“, die ich in den Vortagen gesammelt habe. Leider ist das Script kaputt, mit dem ich das mache. Deshalb gibt es zur Abwechselung mal ein paar tote Links.
Im Streit über ein europäisches Leistungsschutzrecht liegen die Positionen innerhalb der CDU weit auseinander. Der netzpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion,
Wo sind die Fake-News im Bundestagswahlkampf 2017 hergekommen? Einer Studie zufolge nutzen Rechtspopulisten häufig schlecht recherchierte Meldungen klassischer Medien aus.
Das europaweite Leistungsschutzrecht, das langsam den Weg durch den Gesetzgebungsprozess der EU nimmt, schränkt die Linkfreiheit im Internet ein, kommentiert Gastautorin Julia Reda.
Die "filter bubble" spaltet die Gesellschaft. Das glaubt heute fast jeder. Dabei genügen fünf Minuten im Internet, um sich vom Gegenteil zu überzeugen.
Für eine Studie zum Leistungsschutzrecht wollten Forscher große Online-Medien in Deutschland und Spanien befragen. Nur die wenigsten deutsche Portale haben sich getraut.
Die Piratenpartei will das Urheberrecht einschränken, Künstler und Publizisten laufen dagegen Sturm. Doch die Debatte geht am Kern des Problems vorbei. Das Urheberrecht gehört ganz abgeschafft. Es passt einfach nicht zum Prinzip des freien Internets.
Das Justizministerium legt einen neuen Entwurf des "Netzwerkdurchsetzungsgesetzes" zum Kampf gegen "Hatespeech" vor. Dieser verschärft die vorgesehene Rechtslage noch einmal und könnte zu nicht weniger als zum Ende der Anonymität im Internet führen.
Universitäten und ganze Bundesländer weigern sich, dem neuen Rahmenvertrag der VG Wort für Hochschulen zuzustimmen. Die ersten Verhaltensregeln verschiedener Unis zeigen, wie absurd und blödsinnig es im Jahr 2017 in der Hochschulbildung zugehen soll. Deshalb wird wohl jeder die Regeln umgehen.
Das offene Netz, seine Gegner und wir: Wer das offene Netz wirklich schätzt, tut etwas dafür. Wir sind dran, mehr aus dem offenen Netz zu machen, meint Konrad Lischka.
Zwei Grafiken zeigen die wachsende Macht von Daten und Internetkonzernen. Oft wird das Gefühl vermittelt, den Entwicklungen von Big Data könnte man nichts entgegensetzen. Das stimmt freilich nicht.
Das Netz, das ich liebte und für das ich jahrelang in einem iranischen Gefängnis saß, war divers, dezentral und voller Debatten. Heute ist alles flach und selbstbezogen. (von Hossein Derakhshan)
From TVs that listen in on us to a doll that records your child’s questions, data collection has become both dangerously intrusive and highly profitable. Is it time for governments to act to curb online surveillance?
Während Marktführer Google von der VG Media eine Gratislizenz erhalten hat, macht kleinen Suchmaschinenbetreibern das Leistungsschutzrecht zu schaffen. Das kritisieren Opposition,
Britische Behörden haben Seiten des Chaos Computer Clubs gesperrt – vermutlich versehentlich. Der Verein ist empört, denn der Filter trifft auch die Veranstaltungsseiten.
In Schirrmachers letztem Bestseller, Payback, ging es um den Computer und das Internet. Zwei Rezensenten fanden einen Fehler in der vierten Zeile der ersten Seite. »Tweeds« stand da, gemeint war aber »Tweets«. Wer eine Kurznachricht, die über den Internetdienst »Twitter« verbreitet wird, mit einem Anzugstoff verwechselt, gaben sie zu bedenken, werde den Nerds wenig zu sagen haben.
Es ist kein Zufall, dass das Internet nicht in Europa erfunden wurde. Und wäre es aus einer Bierlaune des Weltgeists doch so gekommen, hätte es sich bestimmt schnell eine Greencard besorgt, meint Herbert Braun.
Notwendiger Schutz oder reine Schikane? Mit ihrem Verhalten im NSA-Ausschuss hat die Regierung selbst ihre eigenen Mitarbeiter düpiert. Die Abgeordneten wollen das "perfide Vorgehen" nicht hinnehmen.
James Ball: Publishers must fight back against this indirect challenge to press freedom, which allows articles to be 'disappeared'. Editorial decisions belong with them, not Google
Nach einigen Jahren Vorarbeit hat nun die "Internet-Verfassung" den brasilianischen Senat passiert. Präsidentin Dilma Roussef will sie auf der heute beginnenden Konferenz NetMundial präsentieren.
Die digitale Gesellschaft verwandelt alles in Daten – und seit Edward Snowden wissen wir, wie weit Regierungen mit dem Ansatz bereits gekommen sind, schlichtweg alles zu speichern. Es zeigt sich, dass unser Verständnis von Datenschutz und privacy als Individualrecht in der Krise steckt – doch das nicht erst seit Snowden.
Mensch und Maschine verschmelzen – im Straßenverkehr, in der Medizin, beim Militär. Wer diesen Prozess steuert, beherrscht die Zukunft. (von Gero von Randow)
On Friday Barack Obama will talk about the future of the NSA. He will have to restore public trust in government. But what will happen if he fails? (by Shoshana Zuboff)
Statt in einer Debatte Partei zu ergreifen, die das „Internet“ als fixes, kohärentes Medium begreift, wäre es besser, sehr viel weiter zu gehen und das „Internet“ als eine Ideologie zu begreifen, die die Debatten über Wirtschaftspolitik zu entpolitisieren versucht.
Das Internet ist nicht das, wofür ich es so lange gehalten habe. Ich glaubte, es sei das perfekte Medium der Demokratie und der Selbstbefreiung. Der Spähskandal und der Kontrollwahn der Konzerne haben alles geändert. (Von Sascha Lobo)
Ein nationales Internet ist von allen dummen Ideen die allerdümmste, meint unser Autor. Denn das eigentliche Ausspäh-Problem wird damit nicht beseitigt.
Wer in Zeiten der Prism- und Tempora-Programme und anderer Massenanalyse von Internetkommunikation über neue Sphären der Privatheit nachdenkt, muss verrückt sein: Es ist ja nicht Zufall, sondern System, dass vernetzte Computertechnologie global Daten kopiert und damit technische, rechtliche und soziale Sphären überschreitet.
Even the best laws will not lead to a safer internet. We need a sharper picture of the information apocalypse that awaits us in a world where personal data is traded to avert the catastrophy. (By Evgeny Morozov)
Die Selbstbestimmung über Daten, die uns vorhersagbar machen, droht rasant beseitigt zu werden. Die Datenausbeutung durch Ökonomie und Geheimdienste kann die Politik nicht länger ignorieren.
Nein, die Programme sind dazu da, der Idee einer Rasterfahndung eine völlig neue Volte zu geben. Prism und Tempora – und was es sonst noch in dieser Richtung in China, Russland oder sonst wo (Deutschland?) geben möge –, brauchen uns und unsere Datenspuren nur, um so Normalstrukturen des Webverkehrs und des digitalen Alltags kartieren zu können. Wir geben das Grundraster vor, in dem die Abweichungen auffällig werden.
Die Debatte um den Wandel der Öffentlichkeit im Zuge der Digitalisierung kreist um zwei verschiedene, aber selten systematisch miteinander verhandelte Bereiche. Einerseits entstehen im Internet über soziale Netzwerke neue öffentliche Räume für diskursive Auseinandersetzungen. Während mancherorts deren fragmentierender Effekt auf die politische Öffentlichkeit beklagt wird, gestehen andere diesen „sozialen Medien“ großes Potential zur Förderung neuer, wenn nicht sogar emanzipatorischer Öffentlichkeit zu.
Online-Journalismus hat kein Geschäftsmodell? Das Netz boulevardisiert den Journalismus? Alles krude Mythen, wie Wolfgang Blau vor einer Woche bei einer Bundestagsanhörung erklärte. Carta dokumentiert den Auftritt.
Wie die Augsburger Allgemeine meldet, hat das Amtsgericht Augsburg die Durchsuchung der Redaktionsräume der Zeitung angeordnet, um den Autor eines Forenbeitrags zu ermitteln, der den Augsburger Ordnungsreferenten Volker Ullrich im Rahmen einer Forendiskussion der Rechtsbeugung bezichtigt hatte.
Raus aus der Schmuddelkinder-Ecke: Für Journalisten sind Blogs sind inzwischen zum festen Bestandteil der Redaktionsarbeit geworden. Zwei von drei Journalisten nutzen sie für Recherchen.
Der neue Telecom-Vertrag ITR ist verabschiedet - und doch ist die Welttelekommunikations-Konferenz WCIT gescheitert. Westliche Regierungen werden den neuen Vertrag wegen möglicher Internet-Regulierungen nicht unterschreiben.
Der Kampf gegen Google, Facebook und Apple entwickelt sich zu einem Kulturkampf, in dem die Fronten verwirrend erscheinen. Manche Beobachter fragen sich: Wehrt sich hier die deutsche Geisteselite gegen eine neoliberale US-Hegemonie oder will eine kulturkonservative Branche die Modernisierung der Informationsgesellschaft verhindern?
Weil auch Terroristen das Internet benutzen, soll das Internet stärker überwacht werden. Das fordert das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung in einem Bericht über die Verwendung des Internets für terroristische Zwecke.
Netzzensur, Löschungen auf Zuruf und Abstrafen unwilliger Provider: Eine geheime To-Do-Liste des EU-finanzierten Projekts „Clean IT“ sorgt für Empörung.
Das Gremium hat auf seinem Kongress bessere Möglichkeiten zur Strafverfolgung im Netz gefordert und sich gegen ein Recht auf anonyme Internetnutzung ausgesprochen. Auf EU-Ebene strickt das Projekt CleanIT weiter an "Upload-Filtern".
Der Zürcher Vernetzungsprofessor Felix Stalder hat auf der Konferenz »Netz für alle« vor der »Einhegung« und »Vorformatierung« der Internet-Kommunikation durch Konzerne wie Apple, Facebook oder Google gewarnt.
Vor 20 Jahren begann die Erfolgsgeschichte des World Wide Web - aber ist das Netz wirklich offen und frei? Ein Vergleich zeigt: Fünf Online-Giganten teilen das Web heute mit denselben Methoden unter sich auf, wie es Großkonzerne in den 1920er Jahren mit Radio und Telefon taten.
Die Gewerkschaft Verdi soll sich für eine Stärkung der Presse-, Informations- und Meinungsfreiheit im Internet einsetzen. Das fordert die Verdi-Fachgruppe Medien. Diese Forderung richtet sich gegen
Es geht weder um den Weltfrieden, noch um die Atomkraft - wer sich heute politisch engagiert, geht oft aus einem ganz anderen Grund auf die Straße: dem Urheberrecht. Warum bewegt dieses Thema so viele Menschen?
„Die Zeit des undifferenzierten Verschenkens von Journalismus ist vorbei“, behauptete Christoph Keese auf Handelsblatt Online. Der Journalist Matthias Spielkamp antwortet, was der Axel-Springer-Lobbyist dabei verschwieg.
Die "Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht" (IGEL) will über eine Gefahr aufklären, die den deutschsprachigen Teil des Internets stärker gefährden könnte als der JMStV
Die klassischen Gatekeeper des analogen Mediensystems (Redaktionen, Medieneigentümer) sind durch die Many-to-many Kommunikation geschwächt. Jeder kann heute zu niedrigen Kosten seine Sicht der Dinge verbreiten.
Bis auf weiteres rufe ich hiermit einen vollständigen Verlinkungs- und Zitatboykott auf, was große deutsche Verlage angeht. Mal sehen, wer am längeren Hebel sitzt.
Um Probleme zu lösen, die sich Verlage selbst schufen, will die Koalition Informationsfreiheit beschränken. Kai Biermann kommentiert die Folgen des Leistungsschutzrechts.
Ein Blogbeitrag des Kollegen Arnd Kulow und eine aktuelle Diskussion auf Twitter, haben mich dazu inspiriert, ein paar Gedanken zum schillernden Institut des geistigen Eigentums (Intellectual Property) niederzuschreiben, das in der gesamten westlichen Welt, trotz zunehmender Kritik, als praktisch unumstößlich gilt. Eigentum an Sachen ist etwas, was die Menschheit seit Jahrtausenden kennt und anerkennt.
Um im Wortsinn korrekt zu sein, müsste sich das Erstellen einer R. ungefähr so abspielen: „Ey, Alta, rück die CDs raus, die du dir da kopiert hast, aba zackich, sonst kriechste aufe Mütze!“ Denn merke, das Merkmal des Raubes ist die Gewalt gegen eine Person oder wenigstens doch die Androhung
Wer Musik oder Filme mutmaßlich illegal tauscht, soll vom Provider verwarnt werden. So wollen es Rechte-Inhaber und Politik. Ein Gutachter aber hält das für rechtswidrig. (Von Patrick Beuth)
Die Politik sitzt ein wenig zwischen den Stühlen. Sie will auf die Generation Internet zugehen, aber dafür den Schutz des geistigen Eigentums im Netz nicht über Bord werfen.
Woran denkt man als erstes, wenn man das Wort „Internet“ hört? Richtig: Terroristen! Zum Glück tut die EU etwas dagegen. Mit dem Clean IT Projekt will die Kommission die „terroristische Nutzung des Internets einschränken“ und die „illegale Nutzung des Internets bekämpfen“.
Als die erste Welle der Acta-Demonstrationen vor zwei Wochen lief, gab es neben der großen Zahl der Teilnehmer noch etwas, was viele verwunderte: die hohe Zahl von Teenagern. Wo kamen die her? Alles Jungpiratinnen und -piraten? Dafür waren es zu viele.
Ob Netzneutralität, Datenschutz oder Urheberrecht – wie der digitale Raum reguliert werden sollte, ist höchst umstritten. Dazu kommt, dass viele Entscheidungen auf nationaler Ebene kaum sinnvoll getroffen werden können.
Sony Music will, dass die Gema seine Musikvideos auf Youtube nicht mehr sperrt. Der Chef von Sony Music International sieht für die Musikindustrie großes Potenzial im Internet: „Das Internet ist für uns ein Segen.“
Die Lobby der Unterhaltungsindustrie war offensichtlich so groß, dass Acta unter Ausschluss der Öffentlichkeit zur Unterschriftsreife gebracht wurde. Doch das Abkommen gegen Produktpiraterie verletzt das Rechtsempfinden der Bürger. Ein Standpunkt von Volker Grossmann und Guy Kirsch.
Das Internet in seiner bisherigen Form wird nicht nur durch Regierungen und fortschrittsfeindliche Unternehmen bedroht. Die Demontage eines offenen Netzes
In einer Hinsicht gleicht das Netz einem einem Fernsehkanal: Nach Eingabe der Adresse sehen wir alle die gleichen Inhalte. Das muss nicht so bleiben. Schon heute tüfteln Entwickler an maßgeschneiderten Angeboten für jeden Nutzer. Wie könnte es übermorgen weitergehen, mit der Personalisierung im Web?
Keine Partei stößt auf so viel Misstrauen wie die Berliner Piraten. Dabei haben sie jede Menge gute Ideen für die Politik der Zukunft. Sie müssen bloß durchhalten.
Der Beitrag Nicht das Urheberrecht ist das Kernthema ist von der taz verlinkt worden: Frédéric Valin faßt unter dem Titel Fortschritt ins dunkle Mittelalter den Stand der Debatte zusammen, kommt aber ebenfalls nicht zu einer Lösung - was ihn nicht hindert, schon in der Überschrift zu fordern "Die Piraten müssen das Problem Urheberrecht endlich lösen". Und da ist der Kern des Problems dann schon wieder, gleich im Titel.
Die Aufklärungsquote beträgt bei Internetdelikten nach der PKS immer noch beachtliche 72 %, gegenüber mageren 56 % durchschnittlicher allgemeiner Aufklärungsquote. Wer da von einem rechtsfreien Raum spricht, ist ein Demagoge.
Wer als Betreiber eines Forums oder eines Blogs kritisch über Unternehmen berichtet, sieht sich nicht selten juristischen Drohgebärden der betroffenen Firma gegenüber. Eine neue Taktik war, die Verwendung des Firmennamens im HTML Title Tag anzugreifen.
Verlage sollten begreifen, dass ein Internet ohne Verlinkungen kein Netz ist, sondern eine Anhäufung von abgeschotteten Inhalten, die keiner findet und keiner beachtet. (Ulrike Langer)