Bei einer Anhörung im US-Repräsentantenhaus waren sich alle Seiten einig, dass ein geplanter neuer Vertrag der Internationalen Fernmeldeunion ITU die staatliche Kontrolle über das Netz nicht erweitern dürfe.
Noch ist das Thema Netzneutralität nicht im Bewusstsein der breiten Bevölkerung verankert, und der Großteil schweigt dazu. Doch das wird sich mit der steigenden Abhängigkeit der Gesellschaft von Internetservices ändern, meinen Jan Krone und Tassilo Pellegrini vom Institut für Medienwirtschaft an der FH St. Pölten im Gespräch mit ORF.at.
Für störungsfreies Skypen und ruckelfreie YouTube-Videos könnten Nutzer künftig verstärkt zur Kasse gebeten werden. In den Niederlanden ließ die Regierung bereits die Netzneutralität gesetzlich festschreiben, um User vor Willkürakten der Internetprovider zu schützen. Hierzulande sind die Positionen der Parteien zur gesetzlichen Absicherung des gleichberechtigten Datenverkehrs sehr unterschiedlich.