Den Investitionen für einen "fairen Wandel" steht in einem möglichen "Ampel-Bündnis" vor allem die FDP im Weg. Die Gewerkschaft will nun auf der Straße Druck machen
In München möchte der Automobil-Zulieferer Bosch ein Werk für Diesel-Einspritzventile und Kraftstoffpumpen schließen. Jetzt fordern Beschäftigte und Klimaaktivisten zusammen den Erhalt
Don't be evil war gestern. Google geht immer härter gegen Proteste im eigenen Haus vor. Die US-Arbeitnehmerschutzbehörde NLRB sagt jetzt in zwei Fällen: Die Kündigungen und Einschüchterungen des Konzerns verletzen das Arbeitsrecht.
Ein offener Brief fordert Konzernchef Jeff Bezos dazu auf, die Rechte seiner Beschäftigten zu achten. Zugleich wird bekannt, dass der Konzern mit Software mögliche Gewerkschaftsbildung überwacht.
Jeder Handgriff wird aufgezeichnet, Austausch zwischen Kolleg:innen sofort unterbunden - ein neuer Bericht über die Arbeitsbedingungen bei Amazon liefert Gründe, nicht mehr dort einzukaufen.
Die Corona-Krise macht deutlich: Globale Lieferketten sind nicht resilient. Die in Deutschland verwendeten Rohstoffe werden im Globalen Süden oftmals unter...
Das Leben hat in Fleischfabriken keinen Wert. Nicht nur das der Tiere. Es herrschen unmenschliche Zustände. Eine Handvoll Schlachtkonzerne beutet Tausende Arbeitsmigranten aus. Pfarrer Peter Kossen über moderne Sklaverei — mitten in Deutschland.
Nach einem ersten inoffziellen Treffen sollen in Berlin bald Gespräche zwischen FairTube und Google stattfinden. Die Kampagne von YouTubers Union und IG Metall fordert mehr Transparenz über die Funktionsweise der Videoplattform und ein Recht auf Mitsprache.
Die Kampagne FairTube fordert Transparenz, unabhängige Schlichtungen und Mitsprache für YouTuber. Dahinter stehen die Organisation YouTubers Union und die Gewerkschaft IG Metall. Falls der Konzern in einem Monat keine Verhandlungen begonnen hat, will FairTube ihn verklagen – wegen Scheinselbstständigkeit und DSGVO-Verstößen.
Vor welchen Herausforderungen und Aufgaben stehen Gewerkschaften wie die IG Metall mit der Arbeit im digitalen Zeitalter? Stefan Stumpp spricht mit Vanessa Barth von der IG Metall.
Nach sieben Jahren haben sich Europas höchste Bankenregulierer endlich auf eine neue Haltelinie für das Schönrechnen von Bankenrisiken geeinigt. Das Ergebnis wurde jedoch von der Bankenlobby weichgespült. Damit ist wieder wertvolle Zeit für die Umsetzung von dringend notwendigen Finanzmarktregeln verstrichen, schreibt der DGB-klartext.
In Deutschland bestimmen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Arbeitsplatz mit. Über Betriebsräte, Personalräte und Aufsichtsräte bringen sie ihre Interessen in Betriebe, Verwaltungen und in Unternehmen ein. Doch die Arbeitswelt wandelt sich rasant. Und die Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten müssen Schritt halten.
Digitalisierung verändert das Arbeiten im Dienstleistungssektor. Wo liegen Gefahren, wo liegt emanzipatorisches Potenzial? ver.di begleitet die Entwicklungen aus kritischer Gewerkschaftsperspektive und macht sich für die Umsetzung von Leitlinien für Gute Digitale Arbeit stark. Die Beschäftigten müssen an den Arbeitsgestaltungsprozessen beteiligt und ihre Interessen gewahrt werden. Denn Gute Arbeit heißt Beteiligung.
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hält den Richtlinienentwurf zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt aus der Feder von EU-Digitalkommissar Günther Oettinger für völlig unzureichend.
Ob es an der Spionage der NSA lag, an der oft selbst verschuldeten Abhängigkeit vom Smartphone oder an der Erkenntnis, dass auch online bestellte Waren Geld kosten und zusätzlich Arbeit und Zeit: Die Digitalisierung gerät immer häufiger in die Kritik.
Festanstellungen waren gestern. Heute wächst die Zahl der Freelancer rasant. Sie unterbieten sich mit Billigangeboten. Und die Lobby schreit nach noch mehr Deregulierung.
Skandal - Arbeitgeber machen Druck auf Bundeszentrale für politische Bildung - Das hat es in dieser Form bei der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) noch nicht gegeben. Im Februar 2015 erschien dort ein Sammelband zur sozioökonomischen Bildung. Dieser missfiel den Arbeitgebern so sehr, dass sie den Präsidenten der Bundeszentrale in einem Brief aufforderten, den Band
Das AiB Sonderheft zum Thema Crowdsourcing bietet Analysen und Einschätzungen sowie gewerkschaftliche Positionierungen rund um das Thema Crowdworking und Crowdsourcing.
Phänomene wie Crowdworking und Crowdsourcing sind auf dem Vormarsch und versprechen den Unternehmen neue Flexibilität und weniger Kosten. Unterminiert werden dabei arbeitsrechtliche Schutzstandards und Mitbestimmungsrechte; prekäre Arbeitsverhältnisse entstehen.
Die kolumbianische Gewerkschaftsbewegung wiederum gedenkt in dieser Woche ihres Führers Luciano Romero, einem ehemaligen Arbeiter des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé, den Paramilitärs am 11. September 2005 mit Messerstichen folterten und schließlich ermordeten.
Soli-Konferenz: Betriebsrats-Mobbing breitet sich wie ein Krebsgeschwür aus. Betriebsräte, Gewerkschafter + Unterstützer veröffentlichen Mannheimer Appell.
Millionen Menschen arbeiten inzwischen auf den Crowdsourcing-Plattformen. Gegenseitig können sie sich unterstützen, um faire Arbeitsbedingungen zu erreichen.
Dr. Sebastian Sick, 42, Wirtschaftsrechtsexperte der Hans-Böckler-Stiftung, hat sich in Direktwahlen der SAP-Beschäftigten durchgesetzt. Er wird als einer von zwei möglichen externen gewerkschaftlichen Interessenvertretern aus Deutschland in den 18-köpfigen Aufsichtsrat der SAP SE einziehen.
Sebastian Sick, Unternehmensrechtler in der Hans-Böckler-Stiftung, über seinen Beitrag zur Mitbestimmungsvereinbarung bei der SAP SE und eine weiterhin strittige Rechtsfrage. Mit Sebastian Sick sprach Margarete Hasel.
Die Seminare zur Niederhaltung von Betriebsräten und Gewerkschaften, die Dirk Schreiner + Partner anbieten, treffen immer öfter auf lautstarken Protest.
Das Recht auf Mitbestimmung ist im heutigen neoliberalen Umfeld nicht selbstverständlich. Gewerkschaften und Betriebsräte müssen es jeden Tag neu erkämpfen.
Nachhaltig, aber auch sozial? - Alle reden über die Energiewende. Doch wie sehen Arbeitssituation und Einkommen in den Unternehmen der Erneuerbaren Energien (EE) aus? Die IG Metall hat hierzu zwischen 2011 und 2013 in vier Umfragen knapp 5000 Beschäftigte in EE-Betrieben befragt, deren Ergebnisse sie in einer Studie "Nachhaltig, aber auch sozial?" zusammengefasst hat.
Wie seltsam: Sympathie für die Lokführer gibt es kaum. Wer fragt, warum sich die deutsche Streikkultur so verändert hat, landet am Ende gar bei Lehrplänen in Schulen.
IG Metall und Akademie der Künste fordern "Fair-Handel" anstatt "Frei-Handel" - Die IG Metall und die Akademie der Künste verbindet eine gemeinsame kritische Position zu den laufenden TTIP-Verhandlungen. Welche Einschätzungen dieser zugrunde liegen und welche Konsequenzen daraus folgen, erläutern Klaus Staeck, Präsident der Akademie der Künste, und Detlef Wetzel, Erster Vorsitzender der IG Metall, beide Mitglied im TTIP-Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums.
Seit vergangenem Jahr verhandeln die Europäische Union und die USA über ein Freihandelsabkommen: die sogenannte Transatlantic Trade and Investment Partnership, kurz TTIP. Der DGB fordert vor allem drei Kurskorrekturen: Keine Verhandlungen hinter verschlossenen Türen, kein Investitionsschutz und kein Abbau von Arbeits-, Umwelt-, Verbraucher- und Sozialstandards. Alle Infos im DGB-Dossier zum Thema.
Bologna – "Die Globalisierung der Wirtschaft als Herausforderung für die Arbeitsbeziehungen" hieß eine Tagung in Bologna. Es ist die erste Konferenz, die die im Juni zwischen der italienischen Metallgewerkschaft Fiom Bologna und der IG Metall Wolfsburg geschlossene Kooperation mit Leben füllt.
Das Bundeswirtschaftsministerium und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wollen dafür sorgen, dass Geschäfts- und Arbeitsprozesse die informationelle Selbstbestimmung gewährleisten.
BMBF stellt gemeinsam mit BDI, ver.di und Fraunhofer-Gesellschaft das Programm für Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen vor [Pressemitteilung 085/2014]
Frank Bsirske, Vorsitzender der Gewerkschaft ver.di, hat nach einer demokratischen Raumordnung für die vernetzte Welt gerufen. Er warnt davor, unüberlegt mit der digitalen Agenda im Big-Data-Zeitalter fortzufahren.
Es ist höchste Zeit, dass die Politik eine Vorstellung von digitaler Arbeit entwickelt und Arbeitsrechte der im Netz Beschäftigten zu regeln beginnt – mit den Gewerkschaften. Von Christiane Benner
In der Krisenpolitik von Kommission und Mitgliedstaaten der Europäischen Union spielen Senkungen der Löhne von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine zentrale Rolle. (von Patrick Schreiner)
Unsere Epoche hat einen Namen: die Amazonisierung unseres Lebens. Was uns als Kunden gefällt, vernichtet gleichzeitig den Wert menschlicher, auch geistiger Arbeit. Was ist zu tun? (von Christiane Benner)
Die Pressefreiheit wird durch einen ausnahmslosen gesetzlichen Mindestlohn auch für Zeitungszustellerinnen und Zeitungszusteller nicht verletzt. Zu diesem Schluss kommt ein Rechtsgutachten, das Professor Dr. Bodo Pieroth und Dr. Tristan Barczak von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster im Auftrag der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) erstellt haben.
Die Südstaatler der USA pflegen ihren Mythos vom »Land der Freien«. Freie Gewerkschaften und das Menschenrecht, sich ungehindert organisieren zu können, sind darin nicht vorgesehen. Im Gegenteil: »Unamerikanisch« wäre es für US-Senator Bo Watson gewesen, wenn die Automobilgewerkschaft United Auto Workers (UAW) in das Volkswagen-Werk in Chattanooga/Tennessee eingezogen wäre.
S. Röbenack, I. Artus, and C. Kraetsch. Vernetzt und verbunden - Koordinationsprobleme im Mehrebenensystem der Arbeitnehmervertretung, Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden, (2019)
M. Fichter. Arbeitsbeziehungen im Prozess der Globalisierung und Europäischen Integration : ökonomische und soziale Herausforderungen im Zeichen der Euro-Krise ; Festschrift für Hans-Wolfgang Platzer, volume 13 of Schriften zur europäischen Arbeits- und Sozialpolitik, Nomos, Baden-Baden, 1. Aufl. edition, (2013)