Den Investitionen für einen "fairen Wandel" steht in einem möglichen "Ampel-Bündnis" vor allem die FDP im Weg. Die Gewerkschaft will nun auf der Straße Druck machen
In München möchte der Automobil-Zulieferer Bosch ein Werk für Diesel-Einspritzventile und Kraftstoffpumpen schließen. Jetzt fordern Beschäftigte und Klimaaktivisten zusammen den Erhalt
Don't be evil war gestern. Google geht immer härter gegen Proteste im eigenen Haus vor. Die US-Arbeitnehmerschutzbehörde NLRB sagt jetzt in zwei Fällen: Die Kündigungen und Einschüchterungen des Konzerns verletzen das Arbeitsrecht.
Ein offener Brief fordert Konzernchef Jeff Bezos dazu auf, die Rechte seiner Beschäftigten zu achten. Zugleich wird bekannt, dass der Konzern mit Software mögliche Gewerkschaftsbildung überwacht.
Jeder Handgriff wird aufgezeichnet, Austausch zwischen Kolleg:innen sofort unterbunden - ein neuer Bericht über die Arbeitsbedingungen bei Amazon liefert Gründe, nicht mehr dort einzukaufen.
Die Corona-Krise macht deutlich: Globale Lieferketten sind nicht resilient. Die in Deutschland verwendeten Rohstoffe werden im Globalen Süden oftmals unter...
Das Leben hat in Fleischfabriken keinen Wert. Nicht nur das der Tiere. Es herrschen unmenschliche Zustände. Eine Handvoll Schlachtkonzerne beutet Tausende Arbeitsmigranten aus. Pfarrer Peter Kossen über moderne Sklaverei — mitten in Deutschland.
Nach einem ersten inoffziellen Treffen sollen in Berlin bald Gespräche zwischen FairTube und Google stattfinden. Die Kampagne von YouTubers Union und IG Metall fordert mehr Transparenz über die Funktionsweise der Videoplattform und ein Recht auf Mitsprache.
Die Kampagne FairTube fordert Transparenz, unabhängige Schlichtungen und Mitsprache für YouTuber. Dahinter stehen die Organisation YouTubers Union und die Gewerkschaft IG Metall. Falls der Konzern in einem Monat keine Verhandlungen begonnen hat, will FairTube ihn verklagen – wegen Scheinselbstständigkeit und DSGVO-Verstößen.
Vor welchen Herausforderungen und Aufgaben stehen Gewerkschaften wie die IG Metall mit der Arbeit im digitalen Zeitalter? Stefan Stumpp spricht mit Vanessa Barth von der IG Metall.
Nach sieben Jahren haben sich Europas höchste Bankenregulierer endlich auf eine neue Haltelinie für das Schönrechnen von Bankenrisiken geeinigt. Das Ergebnis wurde jedoch von der Bankenlobby weichgespült. Damit ist wieder wertvolle Zeit für die Umsetzung von dringend notwendigen Finanzmarktregeln verstrichen, schreibt der DGB-klartext.
In Deutschland bestimmen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Arbeitsplatz mit. Über Betriebsräte, Personalräte und Aufsichtsräte bringen sie ihre Interessen in Betriebe, Verwaltungen und in Unternehmen ein. Doch die Arbeitswelt wandelt sich rasant. Und die Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten müssen Schritt halten.
Digitalisierung verändert das Arbeiten im Dienstleistungssektor. Wo liegen Gefahren, wo liegt emanzipatorisches Potenzial? ver.di begleitet die Entwicklungen aus kritischer Gewerkschaftsperspektive und macht sich für die Umsetzung von Leitlinien für Gute Digitale Arbeit stark. Die Beschäftigten müssen an den Arbeitsgestaltungsprozessen beteiligt und ihre Interessen gewahrt werden. Denn Gute Arbeit heißt Beteiligung.
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hält den Richtlinienentwurf zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt aus der Feder von EU-Digitalkommissar Günther Oettinger für völlig unzureichend.
Ob es an der Spionage der NSA lag, an der oft selbst verschuldeten Abhängigkeit vom Smartphone oder an der Erkenntnis, dass auch online bestellte Waren Geld kosten und zusätzlich Arbeit und Zeit: Die Digitalisierung gerät immer häufiger in die Kritik.
Festanstellungen waren gestern. Heute wächst die Zahl der Freelancer rasant. Sie unterbieten sich mit Billigangeboten. Und die Lobby schreit nach noch mehr Deregulierung.
Skandal - Arbeitgeber machen Druck auf Bundeszentrale für politische Bildung - Das hat es in dieser Form bei der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) noch nicht gegeben. Im Februar 2015 erschien dort ein Sammelband zur sozioökonomischen Bildung. Dieser missfiel den Arbeitgebern so sehr, dass sie den Präsidenten der Bundeszentrale in einem Brief aufforderten, den Band
Das AiB Sonderheft zum Thema Crowdsourcing bietet Analysen und Einschätzungen sowie gewerkschaftliche Positionierungen rund um das Thema Crowdworking und Crowdsourcing.
Phänomene wie Crowdworking und Crowdsourcing sind auf dem Vormarsch und versprechen den Unternehmen neue Flexibilität und weniger Kosten. Unterminiert werden dabei arbeitsrechtliche Schutzstandards und Mitbestimmungsrechte; prekäre Arbeitsverhältnisse entstehen.
Die kolumbianische Gewerkschaftsbewegung wiederum gedenkt in dieser Woche ihres Führers Luciano Romero, einem ehemaligen Arbeiter des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé, den Paramilitärs am 11. September 2005 mit Messerstichen folterten und schließlich ermordeten.
Soli-Konferenz: Betriebsrats-Mobbing breitet sich wie ein Krebsgeschwür aus. Betriebsräte, Gewerkschafter + Unterstützer veröffentlichen Mannheimer Appell.
Millionen Menschen arbeiten inzwischen auf den Crowdsourcing-Plattformen. Gegenseitig können sie sich unterstützen, um faire Arbeitsbedingungen zu erreichen.
Dr. Sebastian Sick, 42, Wirtschaftsrechtsexperte der Hans-Böckler-Stiftung, hat sich in Direktwahlen der SAP-Beschäftigten durchgesetzt. Er wird als einer von zwei möglichen externen gewerkschaftlichen Interessenvertretern aus Deutschland in den 18-köpfigen Aufsichtsrat der SAP SE einziehen.
Sebastian Sick, Unternehmensrechtler in der Hans-Böckler-Stiftung, über seinen Beitrag zur Mitbestimmungsvereinbarung bei der SAP SE und eine weiterhin strittige Rechtsfrage. Mit Sebastian Sick sprach Margarete Hasel.
Die Seminare zur Niederhaltung von Betriebsräten und Gewerkschaften, die Dirk Schreiner + Partner anbieten, treffen immer öfter auf lautstarken Protest.
Das Recht auf Mitbestimmung ist im heutigen neoliberalen Umfeld nicht selbstverständlich. Gewerkschaften und Betriebsräte müssen es jeden Tag neu erkämpfen.
Nachhaltig, aber auch sozial? - Alle reden über die Energiewende. Doch wie sehen Arbeitssituation und Einkommen in den Unternehmen der Erneuerbaren Energien (EE) aus? Die IG Metall hat hierzu zwischen 2011 und 2013 in vier Umfragen knapp 5000 Beschäftigte in EE-Betrieben befragt, deren Ergebnisse sie in einer Studie "Nachhaltig, aber auch sozial?" zusammengefasst hat.
Wie seltsam: Sympathie für die Lokführer gibt es kaum. Wer fragt, warum sich die deutsche Streikkultur so verändert hat, landet am Ende gar bei Lehrplänen in Schulen.
IG Metall und Akademie der Künste fordern "Fair-Handel" anstatt "Frei-Handel" - Die IG Metall und die Akademie der Künste verbindet eine gemeinsame kritische Position zu den laufenden TTIP-Verhandlungen. Welche Einschätzungen dieser zugrunde liegen und welche Konsequenzen daraus folgen, erläutern Klaus Staeck, Präsident der Akademie der Künste, und Detlef Wetzel, Erster Vorsitzender der IG Metall, beide Mitglied im TTIP-Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums.
Seit vergangenem Jahr verhandeln die Europäische Union und die USA über ein Freihandelsabkommen: die sogenannte Transatlantic Trade and Investment Partnership, kurz TTIP. Der DGB fordert vor allem drei Kurskorrekturen: Keine Verhandlungen hinter verschlossenen Türen, kein Investitionsschutz und kein Abbau von Arbeits-, Umwelt-, Verbraucher- und Sozialstandards. Alle Infos im DGB-Dossier zum Thema.
Bologna – "Die Globalisierung der Wirtschaft als Herausforderung für die Arbeitsbeziehungen" hieß eine Tagung in Bologna. Es ist die erste Konferenz, die die im Juni zwischen der italienischen Metallgewerkschaft Fiom Bologna und der IG Metall Wolfsburg geschlossene Kooperation mit Leben füllt.
Das Bundeswirtschaftsministerium und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wollen dafür sorgen, dass Geschäfts- und Arbeitsprozesse die informationelle Selbstbestimmung gewährleisten.
BMBF stellt gemeinsam mit BDI, ver.di und Fraunhofer-Gesellschaft das Programm für Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen vor [Pressemitteilung 085/2014]
Frank Bsirske, Vorsitzender der Gewerkschaft ver.di, hat nach einer demokratischen Raumordnung für die vernetzte Welt gerufen. Er warnt davor, unüberlegt mit der digitalen Agenda im Big-Data-Zeitalter fortzufahren.
Es ist höchste Zeit, dass die Politik eine Vorstellung von digitaler Arbeit entwickelt und Arbeitsrechte der im Netz Beschäftigten zu regeln beginnt – mit den Gewerkschaften. Von Christiane Benner
In der Krisenpolitik von Kommission und Mitgliedstaaten der Europäischen Union spielen Senkungen der Löhne von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine zentrale Rolle. (von Patrick Schreiner)
Unsere Epoche hat einen Namen: die Amazonisierung unseres Lebens. Was uns als Kunden gefällt, vernichtet gleichzeitig den Wert menschlicher, auch geistiger Arbeit. Was ist zu tun? (von Christiane Benner)
Die Pressefreiheit wird durch einen ausnahmslosen gesetzlichen Mindestlohn auch für Zeitungszustellerinnen und Zeitungszusteller nicht verletzt. Zu diesem Schluss kommt ein Rechtsgutachten, das Professor Dr. Bodo Pieroth und Dr. Tristan Barczak von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster im Auftrag der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) erstellt haben.
Die Südstaatler der USA pflegen ihren Mythos vom »Land der Freien«. Freie Gewerkschaften und das Menschenrecht, sich ungehindert organisieren zu können, sind darin nicht vorgesehen. Im Gegenteil: »Unamerikanisch« wäre es für US-Senator Bo Watson gewesen, wenn die Automobilgewerkschaft United Auto Workers (UAW) in das Volkswagen-Werk in Chattanooga/Tennessee eingezogen wäre.
Nach der knapp verlorenen Abstimmung bei den Gewerkschaftswahlen im VW-Werk im US-Bundesstaat Tennessee sondiert die US-Gewerkschaft UAW mit den deutschen Partnern die Lage. Von Christof Waldkauf und Anne Graef.
Befürworter der Transatlantischen Freihandels- und Investitionspartnerschaft werfen Kritikern Panikmache vor. Doch Erfahrungen mit vergleichbaren Abkommen zeigen: Die Warnungen sind berechtigt. Von Jörn Boewe und Johannes Schulten
Nach Jahren des Kampfes und politischen Drucks durch die Gewerkschaften hat die große Koalition einen bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn zum 1. Januar 2015 vereinbart. Der klug eingeführte und kontrollierte gesetzliche Mindestlohn garantiert ein angemessenes Einkommen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ein hohes Beschäftigungsniveau. Der DGB lehnt Ausnahmen beim Mindestlohn ab – er muss ohne Wenn und Aber für alle Beschäftigten gelten.
Bei der vierten Verhandlungsrunde für das umstrittene TTIP-Abkommen versucht es die EU mit mehr Transparenz. Doch geleakte Dokumente wecken neue Zweifel.
Im März 1983 begann Günter Wallraff seine Recherchen zu „Ganz unten“ indem er sich als Ausländer, der für wenig Geld auch Schwerst- und Drecksarbeit übernimmt, auf Arbeitssuche begab. Vor dem Hintergrund der Not der schwangeren Wanderarbeitnehmerinnen, die im Jahr 2013 aus wirtschaftlichen Gründen zur Abtreibung gezwungen werden, stellt sich die Frage, was sich in den letzten 30 Jahren verändert hat?
„Auch wenn die Zeitungsverleger etwas anderes behaupten: Ein Mindestlohn für Zeitungszustellerinnen und Zeitungszusteller ist keine Gefahr für die Pressefreiheit und stellt keinen Eingriff in Grundrechte dar. Geschäftsmodelle, die auf Lohndumping beruhen, sind schlichtweg inakzeptabel“, erklärte Frank Werneke, stellvertretender ver.di-Vorsitzender, anlässlich der wiederholten Forderung des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), die Zustellbranche vom gesetzlichen Mindestlohn auszunehmen.
Die Mitarbeiter im VW-Werk Chattanooga haben sich gegen eine Arbeitnehmervertretung nach deutschem Vorbild entschieden. Bernd Osterloh ist deshalb sauer auf konservative US-Politiker – und wirft ihnen Stimmungsmache vor.
Schmerzhafte Niederlage für die Gewerkschaften: Im amerikanischen VW-Werk in Chattanooga wird es keine Arbeitnehmervertretung nach deutschem Vorbild geben – das ist der deutliche Wille der Arbeiter.
Als einziges großes VW-Werk bleibt die Produktionsstätte in Chattanooga ohne Betriebsrat. Die Mehrheit der Mitarbeiter sprach sich gegen die Gründung des Mitbestimmungsgremiums aus. Für die Gewerkschaft UAW ist das eine bittere Niederlage, sie beklagt politische Einflussnahme.
Am 16. Dezember 2013 hat die Europäische Union mit den USA über ein transatlantisches Freihandelsabkommen verhandelt. In den kommenden Monaten sollen die Gespräche weiter gehen. Für den DGB und die Gewerkschaften steht fest: Das Abkommen darf nicht zu einem Abbau von Arbeitnehmer-, Umwelt- und Verbraucherrechten führen.
Die Große Koalition strebt beim TTIP einen „zügigen Abschluss“ an. Befürworter werben mit angeblich positiven Wirkungen auf Wachstum, Preise, Arbeitsplätze. Bislang bekannt gewordene Inhalte deuten aber in eine ganz andere Richtung: Es droht eine Absenkung von Sozial-, Umwelt-, Datenschutz- und Verbraucherschutzstandards…
Als vor einigen Wochen die deutsche Ausgabe der „Huffington Post“ online ging, war die Aufregung groß. In den Vorab-Kommentaren wurde einmal mehr das Ende des Journalismus beschworen, sollte sich dieses Gratisangebot durchsetzen – ein Gratisangebot, derer es im Netz ja wirklich reichlich gibt, das sich aber dadurch unterscheidet, dass nun auch noch die Autorinnen und Autoren gratis arbeiten sollen. Das Geschäftsmodell der „HuffPo“ sieht nämlich vor, bis auf einen Nukleus festangestellter Redakteure ihre Schreiberinnen und Schreiber umsonst Inhalte liefern zu lassen – für Ruhm, Relevanz und Reichweite.
Am 16. Dezember beginnt die dritte Verhandlungsrunde für ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU. Der DGB betont: Arbeitnehmerrechte und Sozialstandards sind nicht verhandelbar. Der Klartext.
Zwei freiberufliche Computertechniker haben sich gegen Daimler durchgesetzt: Sie seien im Rahmen von Scheinwerkverträgen bei dem Autokonzern beschäftigt worden, urteilte nun das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg. In Wirklichkeit seien sie Angestellte Daimlers gewesen.
Lohndumping über Werkverträge breitet sich laut IG-Metall-Vize Detlef Wetzel flächendeckend aus. 25 Prozent der Metall-Mitarbeiter würden bereits so beschäftigt – nun werde man dagegen mobil machen.
Nach Einschätzung des DGB sind die Hochschulen in NRW durchweg schlechte Arbeitgeber. Die zuständige Ministerin sieht sich trotzdem auf einem guten Weg
Treibt sie Arroganz, Verzweiflung oder Fehleinschätzung? Die Burger King Filialbesitzer Ergün Yildiz und Alexander Kolobov haben laut übereinstimmenden Berichten von Kölner Stadt-Anzeiger und NGG-Gewerkschaftern jetzt den Union Buster Helmut Naujoks …
Der Blog arbeitsunrecht.de wird seit März 2012 von den Publizisten Elmar Wigand und Werner Rügemer erstellt. Wir erforschen in einem Projekt, das von der Otto-Brenner-Stiftung gefördert wird, die systematische Bekämpfung von Beschäftigten, Betriebsräten und Gewerkschaften in Deutschland.
Bei Burger King droht nach Gewerkschaftsangaben die Zerschlagung vieler Betriebsräte. Eine Firma, die 91 Filialen der Fast-Food-Kette übernommen hat, soll die Arbeit der Betriebsräte massiv behindern und sämtliche Betriebsvereinbarungen einseitig gekündigt haben.
Der DGB-Vorsitzende Michael Sommer plädiert für ein zukunftsfähiges Urheberrecht, das UrheberInnen für ihre Arbeit angemessen entlohnt. Die NutzerInnen dürften jedoch nicht in ihren Persönlichkeitsrechten beschnitten oder gar kriminalisiert werden, schreibt er im medien-newsletter. Weitere Themen: dju kritisiert Einschränkung der Pressefreiheit durch wirtschaftliche Zwänge, Olaf Scholz will Medienpolitik reformieren, Studie über die Partnerschaft zwischen „Bild“ und Wulff.
Die Debatte um den Wandel der Öffentlichkeit im Zuge der Digitalisierung kreist um zwei verschiedene, aber selten systematisch miteinander verhandelte Bereiche. Einerseits entstehen im Internet über soziale Netzwerke neue öffentliche Räume für diskursive Auseinandersetzungen. Während mancherorts deren fragmentierender Effekt auf die politische Öffentlichkeit beklagt wird, gestehen andere diesen „sozialen Medien“ großes Potential zur Förderung neuer, wenn nicht sogar emanzipatorischer Öffentlichkeit zu.
Anpasslerisch bis zur Selbstaufgabe - vor achtzig Jahren zerschlugen SA und SS die deutschen Gewerkschaften. Ihre Staats- und Autoritätsgläubigkeit hatten die Arbeiterorganisationen blind gemacht für die Gefahren, die von den Nazis drohten (von Rudolf Walther)
Im Streit über das kirchliche Arbeitsrecht ist eine schnelle Lösung nicht in Sicht. Gewerkschaft und evangelische Kirche signalisieren aber Gesprächsbereitschaft. Für die 1,3 Millionen Beschäftigten geht nicht nur um mehr Geld, sondern auch um ein Streikrecht.
Am 2. Mai 2013 jährt sich die Zerschlagung der Gewerkschaften durch die Nationalsozialisten zum 80. Mal. Dies ist für den DGB Anlass, dem Ende der deutschen Arbeiterbewegung zu gedenken. Die Internetseite Zerschlagung der Gewerkschaften 1933 – Zerstörte Vielfalt erinnert an das vielfältige gewerkschaftliche Leben in Berlin bis 1933.
80 Jahre nach Zerschlagung der freien Gewerkschaften erinnern Berliner Studenten jetzt mit einem Internetportal an das Schicksal von Gewerkschaftern und an wichtige Orte.
Die kleinen, aber schlagkräftigen Spartengewerkschaften sorgen zunehmend dafür, dass die alten Platzhirsche vorgeführt werden. Jetzt will Ursula von der Leyen gegen die Minigewerkschaften gesetzlich vorgehen.
Aus dem Konklave von 1958 ging als „Papa bueno“ Johannes XXIII. hervor. Heute wäre eine solche Papstwahl angesichts der finanzstarken rechten Netzwerke nur noch als Wunder möglich
Wer also den Austeritätsgläubigen den Wind aus den Segeln nehmen will, braucht realistische Pläne. Der griechische Ökonom Yanis Varoufakis und der britische Volkswirt (und ehemalige Labour-Politiker) Stuart Holland haben schon vor etwas mehr als eineinhalb Jahren einen „Bescheidenen Vorschlag zur Lösung der Euro-Krise“ vorgelegt (“A Modest Proposal for Overcoming the Euro Crisis”), den sie seither mehrmals aktualisiert und verbessert haben. (von Robert Misik)
Die IG Metall hat vor der Hauptversammlung des Stahlkonzerns ThyssenKrupp dem Aufsichtsratschef Cromme das Vertrauen ausgesprochen – während Aktionärsvertreter dessen Rücktritt forderten. Der Gewerkschaftsvertreter im Aufsichtsrat verteidigte seine umstrittenen Luxusreisen auf Firmenkosten.
ExpertInnen aus Handwerk, Gewerkschaften und Wissenschaft haben Mitte Oktober Probleme und Herausforderungen im Handwerk analysiert und diskutiert. Von der Tarifbindung in ausgewählten Handwerksbranchen, über die juristische Bewertung von OT-Mitgliedschaften in Handwerksinnungen bis hin zu aktuellen Problemen im KfZ-Handwerk –fundierte Beiträge lieferten neueste Erkenntnisse.
Die Arbeits- und Entlohnungsbedingungen in der Krankenpflege werden im bundesweiten Vergleich aller Berufsgruppen deutlich schlechter als der Durchschnitt beurteilt. In der Krankenpflege beschreiben 47 Prozent der Beschäftigten ihre Arbeit und Entlohnung lediglich als „mittelmäßig“, 46 Prozent sogar als „schlecht“. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Sonderauswertung des DGB-Index „Gute Arbeit“ im Auftrag der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di).
Obwohl die Lage in Spanien zugespitzter ist, haben sich in Portugal mehr Menschen an den Streiks beteiligt, allerdings dürften Hunderttausende an den Demonstrationen in Madrid und Barcelona teilnehmen
Am Dienstag den 11. Dezember hat der DGB ein hochschulpolitisches Programm für eine demokratische und soziale Hochschule der Öffentlichkeit vorgestellt. Bis auf eine Vorabmeldung im Berliner Tagesspiegel habe ich bisher auf keiner Suchmaschine auch nur eine einzige Meldung darüber in den Medien gefunden.
Bundesdeutsche Großkonzerne gehen massiv gegen die Gewerkschaftsarbeit in ihren ausländischen Niederlassungen vor. Sie kündigen aktiven Gewerkschaftern, bespitzeln die Belegschaften und arbeiten mit Einschüchterungen und Drohungen, um den Aufbau gewerkschaftlicher Organisationen zu sabotieren. Unter anderem bedienen sich DHL, Bayer, Daimler, T-Mobile, Bosch, ThyssenKrupp und Siemens solcher Praktiken.
Ein Urteil der Erfurter Richter hat zwei Schlussfolgerungen ausgelöst: Die Süddeutsche Zeitung titelt: „Richter lockern kirchliches Streikverbot“, während die Frankfurter Allgemeine Zeitung behauptet: „Kirchen können Streiks ausschließen“. Haben die Richter ein Urteil gefällt, das nur Gewinner und keine Verlierer kennt? Von Friedhelm Hengsbach SJ, Nell-Breuning Institut
H. Platzer, and T. Müller. Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung ; 109 Edition Sigma, Berlin, (2009)Unter Mitarb. von Stefan Rüb, Thomas R. Oettgen und Matthias Helmer.
W. Schroeder, and R. Weinert. Die Gewerkschaften in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Ein Handbuch, VS, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, (2003)