ver.di droht dem Kurznachrichtendienst Twitter Germany mit einer Strafanzeige wegen Behinderung der Betriebsratswahlen. Zuvor hatte der Konzern erneut eine Frist für die Herausgabe der Wählerliste für die Betriebsratswahlen verstreichen lassen.
Niedersachsens Chef-Datenschützerin untersagt Amazon teilweise die Nutzung einer zentralen Software, mit der die Mitarbeiter minutengenau überwacht werden können. Amazon will dagegen klagen.<strong> </strong><em>Von S. Friedrich und J. Jolmes.</em>
Bei der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di wird um Positionen in Sachen Urheberrecht gerungen. Das wäre gut, käme einem die Gewerkschaft dabei nicht zunehmend vor wie Brechts Heilige Johanna der Schlachthöfe, nur weniger lernfähig.
Amazon kämpft weltweit gegen Gewerkschaften und Betriebsräte. Zum Einsatz kommt immer smartere Überwachungstechnologie. Nun sorgte eine Stellenanzeige in den USA für Furor. Offenbar suchte der Konzern einen Geheimdienst-Analysten, der laut Jobprofil „Risiken“ aufspüren sollte.
Die Antworten auf die Corona- und die Klimakrise liegen in der sozial-ökologischen Transformation, sagt der Chefökonom der deutschen Gewerkschaft ver.di, Dierk Hirschel. Dafür fordert er allein für Deutschland 100 Milliarden Euro zusätzliche Investitionen und Sozialausgaben.
Die Leopoldina steht in der Kritik, weil sie 2016 für Krankenhaus-Schließungen plädierte. Ausgerechnet der ARD-„Faktenfinder“ springt ihr zur Seite – und verrennt sich
Unsere Arbeit wird immer digitaler. Ver.di-Chef Frank Bsirske und der Digitalberater Christoph Bornschein diskutieren: Wie lässt sich der Mensch dabei besser schützen?
Wir brauchen dringend eine neue Vision unseres Gemeinwesens. Sie darf nicht den Interessen digitaler Konzerne dienen, sondern muss die Bedürfnisse der BürgerInnen und ArbeitnehmerInnen ins Zentrum stellen. Das ist auch eine Aufgabe für die Gewerkschaften.
The Platform Cooperativism Consortium (PCC) supports the cooperative platform economy through research, experimentation, education, advocacy, documentation of best practices, technical support, the coordination of funding, and events.
Digitalisierung verändert das Arbeiten im Dienstleistungssektor. Wo liegen Gefahren, wo liegt emanzipatorisches Potenzial? ver.di begleitet die Entwicklungen aus kritischer Gewerkschaftsperspektive und macht sich für die Umsetzung von Leitlinien für Gute Digitale Arbeit stark. Die Beschäftigten müssen an den Arbeitsgestaltungsprozessen beteiligt und ihre Interessen gewahrt werden. Denn Gute Arbeit heißt Beteiligung.
Dokumentation zum Digitalisierungskongress der Hans-Böckler-Stiftung in Kooperation mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft am 17. und 18. Oktober 2016.
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hält den Richtlinienentwurf zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt aus der Feder von EU-Digitalkommissar Günther Oettinger für völlig unzureichend.
Festanstellungen waren gestern. Heute wächst die Zahl der Freelancer rasant. Sie unterbieten sich mit Billigangeboten. Und die Lobby schreit nach noch mehr Deregulierung.
Die Digitalisierung von Wirtschaft und Arbeitswelt wird in der Bundesrepublik hauptsächlich hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Industrie diskutiert. Aber auch hierzulande finden mittlerweile über 70 Prozent der Wertschöpfung und Beschäftigung im Dienstleistungssektor statt.
Das AiB Sonderheft zum Thema Crowdsourcing bietet Analysen und Einschätzungen sowie gewerkschaftliche Positionierungen rund um das Thema Crowdworking und Crowdsourcing.
Phänomene wie Crowdworking und Crowdsourcing sind auf dem Vormarsch und versprechen den Unternehmen neue Flexibilität und weniger Kosten. Unterminiert werden dabei arbeitsrechtliche Schutzstandards und Mitbestimmungsrechte; prekäre Arbeitsverhältnisse entstehen.
Gewerkschaftler, Forscher sowie zivilgesellschaftliche und kommunale Organisationen haben sich in einer Charta für einen offenen Zugang zu öffentlichen Netzinfrastrukturen und gegen Privatisierungstendenzen im E-Government ausgesprochen.
Wetteraukreis (hed). Nach vorangegangenen Kürzungen beim Weihnachtsgeld und Verschlechterungen an anderen Stellen will die Arbeiterwohlfahrt (Awo) ihren Angestellten in den Altenpflegeeinrichtungen das Gehalt nun um 5 Prozent kürzen. Deshalb gehen die Mitarbeiter heute (Donnerstag) auf die Straße.
Das Bundeswirtschaftsministerium und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wollen dafür sorgen, dass Geschäfts- und Arbeitsprozesse die informationelle Selbstbestimmung gewährleisten.
BMBF stellt gemeinsam mit BDI, ver.di und Fraunhofer-Gesellschaft das Programm für Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen vor [Pressemitteilung 085/2014]
Frank Bsirske, Vorsitzender der Gewerkschaft ver.di, hat nach einer demokratischen Raumordnung für die vernetzte Welt gerufen. Er warnt davor, unüberlegt mit der digitalen Agenda im Big-Data-Zeitalter fortzufahren.
Die Pressefreiheit wird durch einen ausnahmslosen gesetzlichen Mindestlohn auch für Zeitungszustellerinnen und Zeitungszusteller nicht verletzt. Zu diesem Schluss kommt ein Rechtsgutachten, das Professor Dr. Bodo Pieroth und Dr. Tristan Barczak von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster im Auftrag der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) erstellt haben.
Walldorf. Nach ihrem Erfolg bei den Betriebsratswahlen beim Walldorfer Softwarekonzern SAP wollen die beiden Gewerkschaften IG Metall und ver.di künftig…
Die Befürworter zeichnen eine schöne neue Welt: In der Zukunft arbeiten wir dank weltweiter Vernetzung, wann und wo es uns gefällt. Zu Besuch am digitalen Fließband. Von Andreas Kraft
„Auch wenn die Zeitungsverleger etwas anderes behaupten: Ein Mindestlohn für Zeitungszustellerinnen und Zeitungszusteller ist keine Gefahr für die Pressefreiheit und stellt keinen Eingriff in Grundrechte dar. Geschäftsmodelle, die auf Lohndumping beruhen, sind schlichtweg inakzeptabel“, erklärte Frank Werneke, stellvertretender ver.di-Vorsitzender, anlässlich der wiederholten Forderung des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), die Zustellbranche vom gesetzlichen Mindestlohn auszunehmen.
Die Große Koalition strebt beim TTIP einen „zügigen Abschluss“ an. Befürworter werben mit angeblich positiven Wirkungen auf Wachstum, Preise, Arbeitsplätze. Bislang bekannt gewordene Inhalte deuten aber in eine ganz andere Richtung: Es droht eine Absenkung von Sozial-, Umwelt-, Datenschutz- und Verbraucherschutzstandards…
Als vor einigen Wochen die deutsche Ausgabe der „Huffington Post“ online ging, war die Aufregung groß. In den Vorab-Kommentaren wurde einmal mehr das Ende des Journalismus beschworen, sollte sich dieses Gratisangebot durchsetzen – ein Gratisangebot, derer es im Netz ja wirklich reichlich gibt, das sich aber dadurch unterscheidet, dass nun auch noch die Autorinnen und Autoren gratis arbeiten sollen. Das Geschäftsmodell der „HuffPo“ sieht nämlich vor, bis auf einen Nukleus festangestellter Redakteure ihre Schreiberinnen und Schreiber umsonst Inhalte liefern zu lassen – für Ruhm, Relevanz und Reichweite.
Treibt sie Arroganz, Verzweiflung oder Fehleinschätzung? Die Burger King Filialbesitzer Ergün Yildiz und Alexander Kolobov haben laut übereinstimmenden Berichten von Kölner Stadt-Anzeiger und NGG-Gewerkschaftern jetzt den Union Buster Helmut Naujoks …
Bei Burger King droht nach Gewerkschaftsangaben die Zerschlagung vieler Betriebsräte. Eine Firma, die 91 Filialen der Fast-Food-Kette übernommen hat, soll die Arbeit der Betriebsräte massiv behindern und sämtliche Betriebsvereinbarungen einseitig gekündigt haben.
Im Urhebervertragsrecht wird festgelegt, wie die Gewinne und Verluste aus dem Handel mit dem geistigen Eigentum aufgeteilt werden. Juristen kritisierten den Gesetzgeber auf einer Tagung – wie die Lage verbessert werden könnte, ist jedoch umstritten.
In der Tarifrunde des Einzelhandels gibt es ungewöhnlich viel Konfliktstoff. Verdi und die Arbeitgeber stehen sich unversöhnlich gegenüber. Es geht nicht nur um Löhne und Gehälter. Der Dissens reicht tiefer und hat eine lange Vorgeschichte.
Im Streit über das kirchliche Arbeitsrecht ist eine schnelle Lösung nicht in Sicht. Gewerkschaft und evangelische Kirche signalisieren aber Gesprächsbereitschaft. Für die 1,3 Millionen Beschäftigten geht nicht nur um mehr Geld, sondern auch um ein Streikrecht.
Die Arbeits- und Entlohnungsbedingungen in der Krankenpflege werden im bundesweiten Vergleich aller Berufsgruppen deutlich schlechter als der Durchschnitt beurteilt. In der Krankenpflege beschreiben 47 Prozent der Beschäftigten ihre Arbeit und Entlohnung lediglich als „mittelmäßig“, 46 Prozent sogar als „schlecht“. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Sonderauswertung des DGB-Index „Gute Arbeit“ im Auftrag der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di).