01.10 bis 02.10.2009, Berlin
Die Tagung nimmt vor allem die Ursachen auf betrieblicher Ebene in den Blick. Dazu werden neue Forschungsergebnisse und aktuelle Initiativen vorgestellt und politische Schlussfolgerungen diskutiert. Analysiert werden unter anderem die Einflüsse der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, der Arbeitsbewertung, der unterschiedlichen Arbeitszeiten von Frauen und Männern sowie der Personalpolitik.
Anmeldeschluss: 18.09.2009
Veranstalter: Hans-Böckler-Stiftung; Für weitere Inforamtionen und eine Anmeldung steht Frau Christiane Borsch unter der Telefonnummer 0211-7778123 oder per E-Mail Christiane-Borsch@boeckler.de zur Verfügung.
Ort: Hotel Aquino Tagungszentrum, Hannoversche Straße 5b, 10115 Berlin
Die Wirtschaft wächst, die Löhne sinken: Nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) sind die realen Nettolöhne bei Geringverdienern seit der Jahrtausendwende stark gesunken - um 16 bis 22 Prozent. Im Durchschnitt sanken die Nettoeinkommen "nur" um 2,5 Prozent.
Der Kompromiss im US-Schuldenstreit birgt nach wie vor große ökonomische und politische Risiken für die Amerikaner. Ein Forscherteam des Bonner Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) hat in einer Studie analysiert, wie sich vergangene Steuerreformen auf die Einkommensverteilung ausgewirkt haben. Das wichtigste Ergebnis: Die Steuerreformen der vergangenen 30 Jahre konnten die steigende Ungleichheit der Markteinkommen nicht ausgleichen. Die IZA-Forscher plädieren dafür, die Steuersenkungen für Reiche aus dem Jahr 2001 auslaufen zu lassen, und warnen vor einer sich weiter verschärfenden Einkommensungleichheit in Folge der angekündigten Kürzungen der Staatsausgaben.
Noch ist Europa nicht verloren. Der Zustand der Europäischen Union aber gibt Anlass zu tiefer Sorge. Das Gebilde der EU ist aus den Ruinen des Zweiten Weltkriegs erwachsen. Aus kühnen Visionen wurde in jahrzehntelangem Ringen politische Realität, aus Erzfeinden engste Verbündete. Die Spaltung des Kontinents in Ost und West, 60 Jahre eine offene Wunde, wurde überwunden. Nun droht dieses großartige europäische Projekt im Zeitraffertempo zu zerfallen. Und viele Bürger in Europa nehmen das mit einem Schulterzucken hin, als ginge es sie kaum etwas an. Sie täuschen sich.
Er ist Assistenzprofessor in Harvard, hat den Vermögensrechner „Binichreich?“ programmiert und bloggt hier regelmäßig auf der Seite der Grünen Bildungswerkstatt. „Alle glauben, sie sind Mittelklasse, aber das stimmt nicht“, rechnet der Ökonom Maximilian Kasy vor.
Die Kassen von Private-Equity-Gesellschaften und Konzernen sind prall gefüllt. Weil die Milliarden irgendwohin müssen, ist auf dem Markt für Übernahmen die Hölle los.
Zu wenig Geld für die Erziehung der Kinder, zu wenig soziale Mobilität - Gift für das Wachstum, wie die OECD aufzeigt. Die Folge: Deutschland erwirtschaftet seit Jahrzehnten weniger als möglich.
Das Dossier veranschaulicht die wichtigsten Diskussionsstränge der Europäischen Schuldenkrise. Der ungelöste Disput zwischen Ausgaben- und Sparpolitik steht dabei im Zentrum und wird anhand von zwölf Fragen und Infografiken zum Thema paradigmatisch erläutert. Über deren Interpretation streiten sich jeweils zwei ausgewiesene Experten. Weiteres Grundlagenwissen verschaffen eine Zeitleiste und ein Glossar.
Die Ungleichheit in Deutschland hat sich laut OECD deutlich verschlimmert - und den Aufschwung gebremst. Eine gerechtere Sozialpolitik hätte demnach bis zu sechs Prozentpunkte mehr Wachstum möglich gemacht.
Wer viel Geld hat, beteiligt sich in Deutschland in großem Umfang an der Staatsfinanzierung - allerdings nur, wenn er auch arbeitet. Es gibt einen eklatanten Verstoß gegen die Leistungsgerechtigkeit, meint Christian Rickens: Vermögende werden zu sehr verschont.
Die Geldelite reproduziert sich selbst: Großverdiener haben die besten Chancen auf großes Erbe. Bis 2020 erben die zwei Prozent Reichsten 800 Milliarden Euro. (Von Ulrike Herrmann)
Die Superreichen Deutschlands machen nur einen minimalen Anteil an der Bevölkerung aus, die überwältigende Mehrheit der Gesellschaft starrt auf sie. Reichen-Kritiker Hans-Jürgen Krysmanski über die neue Klassengesellschaft, geheime Zirkel - und seine Angst vor Konflikten.
The Trans-Pacific Partnership will accelerate the gap between rich and poor by protecting corporations' interests over those of workers and governments.
Das reichste ein Prozent der Menschheit wird für 16 Prozent der Emissionen verantwortlich sein. Die Folge laut Oxfam: tödliche Stürme für Millionen andere.
Vorurteile und Stereotype helfen, Umweltreize aufzunehmen, zu strukturieren und zu verarbeiten. In diesem Sinne hat jeder Mensch Vorurteile. Problematisch wird es dann, wenn Menschen aufgrund bestimmter Zuordnungen und Zuschreibungen abgewertet oder diskriminiert werden. "Intoleranz und Rassismus äußern sich keineswegs erst in Gewalt", betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Gedenkveranstaltung im Februar 2012.
"Unterschicht" ist kein wertneutraler Terminus, sondern häufig abwertend in Gebrauch. Das Sprechen über Armut und Arbeitslosigkeit folgt oft tradierten Mustern sozialer Debatten. Mangelnder Aufstiegswillen wird diagnostiziert und die Verantwortung für die Lebenslage vor allem individuellen Schwächen zugeschrieben. Seltener ist die Rede von der Verfestigung der Armut und abnehmender Aufstiegsmobilität.
Die Thesen des neuesten Buches von Sarrazin befinden sich ganz im Einklang mit den Plänen von Eliten aus Wirtschaft und Politik und finden auch in Teilen der Bevölkerung Anklang
Die EU-Kommission will "Neue Impulse für Arbeitsplätze, Wachstum und Investitionen" geben. Derzeit herrscht diesbezüglich große Ungleichheit in Europa. Die hohe Jugendarbeitslosigkeit bleibt die größte Herausforderung.
Um Remdesivir, eines der als aussichtsreich geltenden Medikamente gegen Covid-19, hat sich ein Kampf um Monopolrechte entwickelt. Er ist ein eindrückliches Beispiel für die Pervertierung des Schutzes geistigen Eigentums, der längst von einer sinnvollen Form der Innovationsförderung zu einem der wichtigsten Treiber der Ungleichheit degeneriert ist.
Ein Gespenst geht um in der Welt – das Gespenst des rabiaten Rechtspopulismus. Spätestens mit der Wahl Donald Trumps hat sich die Lage zugespitzt mit Angriffen auf Pressefreiheit und Gewaltenteilung. Gegen die liberale Demokratie. Wilhelm Heitmeyer hat diese Tendenzen frühzeitig thematisiert. 2001 warnte er, die Globalisierung gehe mit politischen und sozialen Kontrollverlusten einher, die zum Aufstieg des autoritären Kapitalismus, zu Demokratieentleerung und einem Erstarken des Rechtspopulismus führen könnten. In seinem neuen Buch knüpft er an diese Analyse an und macht sie für eine Diagnose der aktuellen Situation fruchtbar. Der Band bildet den Auftakt zu der Reihe »Signaturen der Bedrohung«, die Phänomenen politischer Gewalt und sozialer Desintegration gewidmet ist.
- bis Fußnote 21 gelesen
P. Bourdieu. Schriften zu Politik & Kultur / Pierre Bourdieu. Hrsg. von Margareta Steinrücke ; 1 VSA-Verl., Hamburg, Unveränd. Nachdr. d. Erstaufl. von 1992 издание, (1997)
B. Kohlrausch, C. Schildmann, и D. Voss (Ред.) Arbeitsgesellschaft im Wandel Juventa Verlag ein Imprint der Julius Beltz GmbH et Co. KG, Weinheim, (2019)