Das internationale System personalisierter Werbung bröckelt. Manche wollen sie insgesamt abschaffen – und eine ganze Industrie sucht neue Datenquellen.
"Cookies zulassen?" - die meisten Internetnutzer klicken beim Surfen im Netz einfach auf "OK", wenn diese Frage kommt, damit sie schnell Zugriff auf die Seite bekommen. Aber worin willigt man da eigentlich ein? Viele Details bleiben zunächst unklar.
Die Cookie-Regelung soll die Privatsphäre der Bürger im digitalen Raum stärken. Bevor eine Website eines dieser kleinen Daten-„Kekse“ mit Nutzerdaten auf dem Rechner eines Users abspeichert, soll dieser künftig seine Zustimmung geben. Über die nationale Auslegung der Richtlinie herrscht wenig Einigkeit - und die Werbewirtschaft läuft dagegen Sturm.
Die Bundesregierung zeigt anhand der Einreise-SMS der ganzen Welt, wie schlimm es um die Digitalisierung in Deutschland bestellt ist. Wir haben uns das Desaster angeschaut. Ein Kommentar zur User-Experience der ganz besonderen Art.
Der neue Webstandard HTML5 erlaubt eine umfangreiche, nahezu unbefristete Protokollierung des Nutzerverhaltens. Rechtliche Regelungen drohen ins Leere zu laufen. Es ist eine klassische Aufklärungsaufgabe: Wissen, wer wo was tut. Für Staaten sind Antworten auf diese W-Fragen wichtig, um Gefahren erkennen und Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Für Unternehmen entscheiden solche Daten über das Kundenverhalten, wie sie ihre Waren besser vermarkten können. Cookies speichern, welche Webseiten wir besuchen und wo wir uns ins Internet einwählen. Auf diese Weise können Unternehmen gezielt für Rabatte für lokale Angebote werben oder Produkte anzeigen, die ähnlich sind zu denjenigen, die wir gerade gekauft haben. Vor allem kostenlose Internetdienste wie Suchmaschinen und Soziale Netzwerke finanzieren sich über gezielte, auf die Interessen der Nutzer zugeschnittene Werbung. Dafür werden immer mehr personenbezogene Daten zu umfassenden Nutzungsprofilen zusammengeführt.