Als es noch Industrie gab zwischen Duisburg und Dortmund, konnte man vor Smog kaum die Hand vor Augen sehen. Vor fünfzig Jahren versprach Willy Brandt einen sauberen Ruhrpott - jetzt ist sein Versprechen in Erfüllung gegangen.
Eine führende Lobbyorganisation in Brüssel verlangt von der EU-Kommission mehrere Gesetzgebungsverfahren zu stoppen, darunter die geplante Frauenquote in Aufsichtsräten, die Verlängerung des Mutterschutzes und die Reduzierung der Luftverschmutzung.
Am 16. Dezember 2013 hat die Europäische Union mit den USA über ein transatlantisches Freihandelsabkommen verhandelt. In den kommenden Monaten sollen die Gespräche weiter gehen. Für den DGB und die Gewerkschaften steht fest: Das Abkommen darf nicht zu einem Abbau von Arbeitnehmer-, Umwelt- und Verbraucherrechten führen.
Ein Bündnis aus zahlreichen NROs aus den Bereichen Landwirtschaft, Umwelt, Entwicklungs- und Handelspolitik wurde ins Leben gerufen, um die Verhandlungen zwischen der EU-Kommission und der US-Regierung kritisch zu begleiten.
(In englischer Sprache) - Das 20-seitige Dokument für ein Alternatives Handelsmandat schlägt vor, zentrale Prinzipien wie Menschen- und Arbeitnehmerrechte, sowie Umweltschutz zur
Grundlage der EU-Handelspolitik zu machen. Die EU soll unabhängiger vom Import von Fleisch und Futtermitteln sowie Agrotreibstoffen werden
Hinter verschlossenen Türen bereiten Politiker aus der EU und den USA den Abschluss eines transatlantischen Freihandelsabkommens ("Transatlantic Trade and Investment Partnership", abgekürzt TTIP) vor.
(In englischer Sprache) - Mit diesem Schreiben betreibt die Europäische Kommission Aufklärungsarbeit und sorgt damit scheinbar für Transparenz. Die 9 dringendsten Fragen zum Thema TTIP sollen hierbei beantwortet werden, unter anderem die Folgende: Wie sollen die Regierungsapparate und Behörden dieses Abkommen bewältigen?
Chlorhuhn, Genmais und Geheimverhandlungen: Diese Schlagworte dominieren inzwischen die Debatte über das geplante Freihandelsabkommen der EU mit Amerika. FAZ.NET beantwortet die wichtigsten Fragen.
Seit vergangenem Jahr verhandeln die Europäische Union und die USA über ein Freihandelsabkommen: die sogenannte Transatlantic Trade and Investment Partnership, kurz TTIP. Der DGB fordert vor allem drei Kurskorrekturen: Keine Verhandlungen hinter verschlossenen Türen, kein Investitionsschutz und kein Abbau von Arbeits-, Umwelt-, Verbraucher- und Sozialstandards. Alle Infos im DGB-Dossier zum Thema.
Aufgeregte Politiker von Berlin bis Brüssel sehen durch den NSA-Skandal das Transatlantische Freihandelsabkommen in Gefahr. Über das, was in dem angestrebten Vertrag stehen soll, reden sie nicht so gern. Ein Blick auf die ersten Blaupausen lässt ahnen, was Europas Bürger nicht zu früh erfahren sollen.
Mike Nagler kommentiert in seinem Bloq kritisch die Verhandlungen zum geplanten Freihandelsabkommen TTIP. Er greift dabei Themen auf wie demokratische Rechte, soziale Standards, Klimaschutz und Finanzmarktkontrolle.
‘TAFTA’ und ‘TTIP’ sind die Kennwörter der gegenwärtigen Verhandlungen zwischen den USA und der EU um eine ‘transatlantische Freihandelszone’. Sie stehen für ‘Transatlantic Free Trade Agreement’ und ‘Transatlantic Trade and Investment Partnership’. Beide Begriffe lassen sich problemlos 1:1 ins Deutsche übersetzen: ‘Transatlantisches Freihandelsabkommen’ und ‘Transatlantische Handels- und Investitions-Partnerschaft’, wobei ‘Transatlantisches Freihandelsabkommen’ meist stellvertretend für beide verwandt wird. Doch was sagen sie wirklich über den Gegenstand der Verhandlungen aus?
Informationen über den Einsatz von Gentechnik nur per Handy oder Tablet? Bei TTIP wollen die US-Amerikaner nach ihren Regeln für mehr Transparenz sorgen. Umweltschützer und Opposition sind alarmiert.
Durch TTIP und Ceta würden mühsam errungene Standards gefährdet, warnen Kritiker. Am Samstag wollen sie gegen die geplanten Freihandelsabkommen demonstrieren.
Am Samstag finden in sieben deutschen Städten Demonstrationen gegen die Freihandelsabkommen TTIP und Ceta statt. Die Kundgebung in Frankfurt organisiert SPD-Frau Stefanie Then.
The European Union and the USA have been negotiating the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) behind closed doors since 2013. Negotiators kept insisting that their secret talks would work in the best interest of the public and the environment. But since Greenpeace leaked the TTIP draft negotiating documents it became clearer than ever, that this trade agreement could become one of the most dangerous weapons in the hands of the fossil fuel industry in its effort to kill Climate Action for the 21st century.
Bonn, 25.09.2017. Unter dem Motto „Trade: Behind the Headlines“ treffen sich vom 26. bis 28. September 2017 in Genf Handelspolitiker, Wissenschaftler und Vertreter von Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen aus aller Welt zum alljährlichen Public Forum der Welthandelsorganisation (WTO).
Die Anlage in Dormagen hat europäische E-Auto-Hersteller im Blick. Ziel sind eine Kreislaufwirtschaft für Batterien und robustere europäische Lieferketten.
Vor 50 Jahren bekommt Deutschland sein erstes Umweltprogramm, Willy Brandt spricht von "Existenzfragen der Menschheit". Dann geschieht das, was mancher heute bei der Klimadebatte fürchtet.
Global Witness exposes the corrupt exploitation of natural resources and international trade systems, to drive campaigns that end impunity, resource-linked conflict, and human rights and environmental abuses.
Global Witness was the first organisation that sought to break the links between the exploitation of natural resources, and conflict and corruption; and the results of our investigations and our powerful lobbying skills have been not only a catalyst, but a main driver behind most of the major international mechanisms and initiatives that have been established to address these issues; including the Kimberley Process and the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Global Witness is largely responsible for natural resources occupying the prominent role in the international agenda that they currently do.
Das Jugendumweltnetzwerk JANUN e.V. ist ein niedersächsischer Zusammenschluss von Jugendumweltgruppen, -verbänden und Personen und anerkannter Träger der außerschulischen Jugendbildung.
Seit mehr als zwei Jahren strampelt der 28-jährige Japaner Kazuhiro Doi mit seiner selbst gebauten «Fahrrad-Bibliothek» durch seine Heimat, um auf Umweltprobleme aufmerksam zu machen. Doi zieht einen Anhänger mit einem hölzernen Wasserrad hinter sich her, auf dessen Schaufelblättern Bücher zu Umweltthemen stehen, die er an öffentliche Bibliotheken oder interessierte Passanten verteilt.
Zu massiver Einfluss der USA, Verwässerung von Standards im Umwelt- und Verbraucherschutz: Ein internes Papier zeigt, wie groß in der Bundesregierung die Skepsis gegenüber dem Transatlantik-Freihandelsabkommen ist.
Die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft TTIP könnte der EU nicht nur Genmais und Hormonfleisch bescheren, sondern sie auch abhängiger von fossilen US-Energieimporten machen. Nach einem Geheimpapier sollen Zollschranken beim Energieexport wegfallen. Ein steigender Anteil von Teersand-Öl oder Schiefergas an der europäischen Energieversorgung würde so möglich.
Bundeswirtschaftsminister Gabriel macht sich für eine Umsetzung des Freihandelsabkommens TTIP stark. In einem Zeitungsinterview erklärt er, wie die deutsche Wirtschaft vom Abkommen zwischen Europa und den USA profitiert. Zugleich zeigt er Verständnis für die Sorgen der Kritiker des TTIP.
Eine humorfreie SPD vertagt TTIP-Diskussion. Die Genossen sind sauer, weil sich Greenpeace auch bei anderen Streitfragen wie der Kohlepolitik stets die SPD als Ziel für publikumswirksame Aktionen aussucht, selten jedoch die Union.
(In englischer Sprache) - Das Ecologic Instiut und BIO IS führten eine Studie für das Europäische Parlament durch über die Auswirkungen des TTIP-Abkommen auf die europäische Politik in den Bereichen Umwelt und Lebensmittelsicherheit. (Text in Englischer Sprache)
Ilana Solomon ist Expertin für Handelsabkommen beim Sierra Club, der größten und ältesten Naturschutzorganisation der USA. Mit ihr sprach Simon Poelchau über die Gefahren des Fracking und die Auswirkungen des geplanten Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten.
(In englischer Sprache) - 32-seitiges Dokument aus dem S2B-Netzwerk, die das geplante Freihandelsabkommen kritisch beleuchten, insbesondere hinsichtlich der absehbaren dominanten Stellung der Konzerne.
Fracking, Ameisensäure in Rindfleisch, genmanipuliertes Gemüse und die Chlorhähnchen werden mit dem Freihandelsabkommen immer wieder in Verbindung gebracht. Zu Recht?
Im Kampf gegen Regulierungen, Umverteilung und gegenhegemoniale Kräfte greifen Konzerne immer häufiger auf das internationale Investitionsrecht zurück. Ausufernde Eigentumskonzeptionen und einzigartige Klagerechte machen es zu einem äußerst wirksamen Instrument zur Durchsetzung transnationaler Kapitalinteressen. Als Antithese zu einer an gemeinsamen Interessen orientierten Global Governance untergraben sie die Demokratie und behindern im globalen Süden Entwicklungsprozesse, die der Mehrheit der Bevölkerung zugute kommen. Als Gegenmittel bietet sich die „Drakula-Strategie” an, mit der Ende der 1990er Jahre schon das Multilaterale Investitionsabkommen (MAI) verhindert wurde.
Die privaten Schiedsgerichte für die geplanten Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada, TTIP und CETA, verstoßen gegen das Grundgesetz. Das ist das Ergebnis einer jüngsten Studie im Auftrag des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Erst gestern hatte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström Reformvorschläge vorgelegt – doch für TTIP-Kritiker geht der Vorstoß "am Problem vorbei".
The ECJ found that Parties could indeed (partially) suspend or even terminate the agreement for breaches of such provisions. Practicalities aside, this finding is certainly a positive step from a social and environmental point of view.
Deutschland teilt der EU häufig die vollständige Umsetzung einer Richtlinie nicht mit oder behebt einen mutmaßlichen Verstoß gegen das EU-Recht nicht. Das zeigen aktuelle Daten.
Editorial Naturschutz Den Gipskarst retten Standpunkt: Offshore-Windenergie Aktuelles: Über Endlagersuche reden | Paukenschlag für den Klimaschutz Naturschutz: BUND-Projekt - Zukunftsperspektive Tideems | Unersetzlich! Ein gesunder Fluss schützt Natur und Klima Aktiv im BUND: Die...
In unserer großen TTIP-Serie erklärt ein Experte in der tz diesmal, wie Schiedsgerichte funktionieren – und warum sie so gefährlich für unsere Demokratie sind.
Report from MIT conference addresses potential effects the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), now under construction in the Blue Nile River, could have for Egypt, Sudan, and Ethiopia
Die Europäische Kommission plant, das CETA-Freihandelsabkommen mit Kanada „vorläufig“ in Kraft zu setzen – ohne Zustimmung der nationalen Parlamente in den EU-Mitgliedsstaaten. Ein neues Rechtsgutachten zeigt, welche gravierenden Folgen dies haben könnte.
Die Kinderseiten des Bundesamtes für Naturschutz - altersgerecht, anschaulich, verständlich, spielerisch und spannend!
Zeitschrift Kinatschu
Projektideen!
Bislang waren energieintensive Unternehmen von der Ökostromumlage ausgenommen - zum Missfallen der EU-Wettbewerbshüter. Um ein Verfahren zu vermeiden, will die Regierung nun offenbar die milliardenschweren Rabatte streichen, meldet Reuters.
Ein Interview mit der Europaabgeordneten Franziska Keller von den Grünen. Es werden die SChiedsgerichte behandelt und Derren Auswirkungen wie auch vergleiche mit Kannada gezogen werden.
Rechtsextreme, die sich gegen Gentechnik wehren, sich an Anti-Atom-Protesten beteiligen und biologische Landwirtschaft betreiben, sind "braune Ökologen". Man findet sie nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, aber dort ist besonders das Problem "völkischer Siedler" groß. Längst nutzen Rechtsextreme das grüne Thema Ökologie für ihr krudes Weltbild und stellen unsere Zivilgesellschaft vor große Herausforderungen.
Verhinderung der Aufweichung von Produktions- und Verbraucherschutzstandards im Agrarsektor auf EU-Ebene durch TTIP Verhandlungen zwischen der EU und den USA von deutscher Agrarministerkonferenz beschlossen.
Wenn Bund, Länder und Gemeinden ihren Einkauf sozial fair gestalten, können sie zu besseren Arbeitsbedingungen und zu einer Reduzierung der Armut weltweit beitragen und ein Vorbild für Unternehmen und KonsumentInnen sein.