Die IT-Branche macht es vor: Im Zuge der neuen Möglichkeiten von Digitalisierung und globaler Vernetzung werden in vielen Unternehmen Hierarchieebenen abgebaut, um innovativer und transparenter zu sein. Eine Herausforderung auch für die Mitarbeiter, die selbstbestimmter und teamorientierter arbeiten. Aber bedeutet weniger Hierarchie auch gleichzeitig mehr Beteiligung?
Der SPD-nahe Verein D64 und das Progressive Zentrum beklagen, dass der Entwurf des Grundsatzprogramms der Partei für die digitale Gesellschaft nur den kleinsten gemeinsamen Nenner darstelle und zu negativ sei.
Das Silicon Valley hat ein Sexismus-Problem, will eine neue Umfrage mit erschreckenden Zahlen belegen. Befragte Frauen seien in der Mehrheit ein- oder mehrmals im Job belästigt worden.
Die Hans-Böckler-Stiftung ist das Mitbestimmungs-, Forschungs- und Studienförderungswerk des DGB. Sie ist in allen ihren Aufgabenfeldern der Mitbestimmung als Gestaltungsprinzip einer demokratischen Gesellschaft verpflichtet.
Jedes zweite Unternehmen rechnet für die kommenden zehn Jahre laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom im Zuge der Digitalisierung mit mehr Stellen für gut ausgebildete Beschäftigte. Zudem werden die Stellen, die erhalten bleiben, anspruchsvoller. Doch die Mehrheit der Unternehmen verzichte in Deutschland auf die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter, sagte Bitkom-Präsident Thorsten Dirks zur Vorstellung der Ergebnisse vor wenigen Tagen: „Das ist erschreckend.“
Eine neue Initiative will untersuchen, wie Algorithmen sich auf die Gesellschaft auswirken. Für den Auftakt dient die Netzkonferenz Re:publica, auf der über die Zukunft der digitalen Gesellschaft diskutiert wird. Wir haben mit den Machern gesprochen.
Universitäten und ganze Bundesländer weigern sich, dem neuen Rahmenvertrag der VG Wort für Hochschulen zuzustimmen. Die ersten Verhaltensregeln verschiedener Unis zeigen, wie absurd und blödsinnig es im Jahr 2017 in der Hochschulbildung zugehen soll. Deshalb wird wohl jeder die Regeln umgehen.
Mir liegt der Entwurf für eine „Charta der Digitalen Grundrechte der Europäischen Union“ vor (Stand 6. November 2016), die Schulz angeblich in wenigen Tagen einem Ausschuss des Europaparlaments zur Abstimmung vorlegen will.
Eine Audio-Podcast-Reihe des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) präsentiert in sechs Folgen aktuelle Forschung aus dem BMBF-Förderprogramm „Zukunft der Arbeit“. Im Gespräch mit Experten aus der Praxis vermitteln Forscherinnen und Forscher, welchen Einfluss soziale und technische Innovationen auf die Arbeitswelten von morgen haben und wie diese menschengerecht gestaltet werden können.
1. Convention zu Künstlicher Intelligenz und Gender vom 22.-24. November in der Festung Mark in Magdeburg. An drei Tagen warten Workshops, Vorträge und eine interaktive Mitmachausstellung auf Sie. Der Eintritt ist frei.
Zalando arbeitet mit einem Bewertungssystem, das man sonst von Produktportalen kennt. Mit "Zonar" müssen sich die Mitarbeiter des Modehändlers gegenseitig bewerten. Der Konzern findet die Software großartig, Forscher warnen vor Leistungsdruck und Angestellte fühlen sich an die Stasi erinnert.
Unter Bundeskanzler Helmut Schmidt sollte die Bundesrepublik ab 1985 verkabelt werden. 30 Jahre wurden damals für den Glasfaserausbau veranschlagt. Hätte die Kohl-Regierung dies nicht gestoppt, sähe die Netz-Infrastruktur Deutschlands heute anders aus.
Es ist leicht, sich vor Digitaltechnologien zu fürchten, die Individuen massenhaft zahlenförmig erfassen. Doch das ist nur möglich, weil unsere Gesellschaft auch von Mustern geprägt ist.